Delimitation Bill 2026: केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक पास कराने की खातिर संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है।
सरकारी सूत्रों का दावा है कि उसके पास विधेयक पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल है। उन्हें अपने समर्थन में जरूरत से 15 से 16 वोट ज्यादा होने का भरोसा है। विशेष सत्र की तारीख और अवधि पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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‘महिला आरक्षण से परिसीमन का क्या रिश्ता’
इस पूरे प्रस्ताव का सीधा संबंध महिला आरक्षण अधिनियम 2023 से है। साल 2023 में संसद ने यह कानून पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
पेच यह है कि कानून लागू करने के लिए परिसीमन अहम है। पहले लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या में बदलाव होगा। उसके बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता साफ होगा।
एक नज़र में प्रस्ताव की तस्वीर:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मौजूदा लोकसभा सीटें | 543 |
| संवैधानिक अधिकतम निर्वाचित सदस्य | 550 |
| प्रस्तावित अधिकतम सीटें | 850 |
| महिला आरक्षण | 33% |
| आधार | 2011 की जनगणना |
| सभी राज्यों की सीटों में प्रस्तावित बढ़ोतरी | 50% |
| जरूरी समर्थन | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 |
‘दक्षिण के राज्यों की चिंता और अमित शाह का आश्वासन’
दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, उनकी संसद में हिस्सेदारी घट सकती है। यानी उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ीं तो दक्षिण का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर पड़ सकता है।
इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने अप्रैल में विपक्षी दलों और दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं से बातचीत की थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहेगा।
हैरान करने वाली बात यह है कि अप्रैल में पेश किए गए परिसीमन विधेयक में यह व्यवस्था शामिल ही नहीं थी। अब चर्चा है कि नए प्रस्ताव में इस पर संशोधन किया जा सकता है।
‘दो तिहाई बहुमत की सबसे बड़ी चुनौती’
सरकार के प्लान के सामने सबसे बड़ी अड़चन संख्या की है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सरकार के सामने 361 वोटों का आंकड़ा बताया जा रहा है।
याद रहे कि 17 अप्रैल को बजट सत्र में इसी मुद्दे से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। तब विपक्ष ने प्रस्ताव का विरोध किया था। अब सरकार दोबारा विधेयक पास कराने की तैयारी में है।
‘कांग्रेस का पलटवार: जयराम रमेश ने क्या कहा’
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अमित शाह पर निशाना साधा। उनके मुताबिक शाह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दावा किया कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा। रमेश ने इस दावे को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 7 महीने पहले भी यही भरोसा जताया था, पर 17 अप्रैल को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ डींगें हांकने और शेखी बघारने में माहिर है। उनके शब्दों में पहले भी सरकार का बुलडोजर काम नहीं आया था और आगे भी नहीं आएगा।
‘इस सियासी खींचतान का मतलब’
देखा जाए तो पूरी बहस तीन सवालों पर टिकी है: संख्या बल, सीटों का बंटवारा और महिला आरक्षण की समय-सीमा। सरकार संख्या का भरोसा जता रही है, जबकि विपक्ष अप्रैल की हार याद दिला रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के आंकड़ों के दावे अलग-अलग हैं, इसलिए असली तस्वीर वोटिंग के दिन ही साफ होगी।
समझने वाली बात है कि दक्षिण के राज्यों का भरोसा इस विधेयक की किस्मत तय कर सकता है। अप्रैल में दिया गया 50% बढ़ोतरी का आश्वासन विधेयक में नहीं था। अब उसे शामिल करने की चर्चा इसी चिंता को साधने की कोशिश दिखती है।
आम महिला मतदाता के लिए यह मुद्दा इसलिए अहम है कि 33% आरक्षण का रास्ता परिसीमन से ही खुलेगा। सवाल यह भी है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह संभव हो पाएगा।
‘क्या है पृष्ठभूमि’
महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित हुआ, पर उसे लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं और संविधान में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान है। अप्रैल में सरकार ने विपक्ष और दक्षिणी राज्यों से बात की, लेकिन 17 अप्रैल को बजट सत्र में संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी समर्थन नहीं मिला। अब दोबारा विशेष सत्र की तैयारी चल रही है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- सरकार परिसीमन विधेयक 2026 के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, तारीख की घोषणा नहीं हुई।
- प्रस्ताव में लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना है।
- अमित शाह ने सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जो अप्रैल के विधेयक में नहीं था।
- संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, कांग्रेस ने सरकार के संख्या बल के दावे को खारिज किया है।
