The News Air: किसान नेता बलबीर राजेवाल ने CM भगवंत मान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि CM भगवंत मान ने बैंकों को क़र्ज़ वसूली के लिए किसानों की गिरफ़्तारी की खुली छूट दे दी है। राजेवाल ने कहा कि सरकार ने सहकारी बैंकों के क़र्ज़े की वसूली के लिए सहकारी संस्थानों को धारा 67A के तहत कर्मचारियों को यह छूट दी है। उन्होंने इसे किसानों के लिए भगवंत मान सरकार का तोहफ़ा क़रार दिया।
लंबे संघर्ष के बाद सस्पेंड कराई थी धारा, जलालाबाद में हुआ एक्शन
भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रधान बलबीर राजेवाल ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद बरनाला सरकार के वक़्त सहकारी एक्ट की धारा 67 को सस्पेंड करवाया गया था। इस धारा के अधीन डिफाल्टर किसानों से क़र्ज़ा वसूली के लिए गिरफ़्तारी का प्रावधान है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दिनों धारा 67A के तहत जलालाबाद में कार्रवाई की गई। इसके बाद पंजाब के कई हिस्सों में किसानों के गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं।
जो 35 साल में नहीं हुआ, मान सरकार ने एक महीने में कर दिया
राजेवाल ने कहा कि जो काम पिछले 35 साल में नहीं हुआ, वह काम भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार ने एक महीने में कर दिखाया। उन्होंने चेतावनी दी कि मान सरकार तुरंत अपना फ़ैसला वापस ले। किसानों को क़र्ज़ वसूली के लिए परेशान और गिरफ़्तार करना बंद किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
चुनाव नहीं जीत सके राजेवाल
बलबीर राजेवाल दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। यह आंदोलन केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ कृषि क़ानूनों को लेकर हुआ था। जिसकी वजह से केंद्र को क़ानून वापस लेने पड़े। यहां से लौटकर राजेवाल की अगुवाई में 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वह एक भी सीट नहीं जीत सके। उल्टा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया।