Delhi Mahila Samman Yojana को लेकर दिल्ली की महिलाओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना रक्षाबंधन से लागू होगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो जाएगी। दिल्ली की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।
देखा जाए तो यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर महिला को यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है।
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कौन सी महिलाएं होंगी पात्र?
योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है और जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है। यानी उम्र और आय दोनों की सीमा तय की गई है।
अगर गौर करें तो यह योजना खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है जिन्हें आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है।
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किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने कई ऐसी शर्तें भी लगाई हैं जो कुछ महिलाओं को योजना से बाहर कर देती हैं:
तीन या अधिक जीवित बच्चे: अगर किसी महिला के तीन या उससे ज्यादा जीवित बच्चे हैं तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। यह जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की सरकार की नीति का हिस्सा है।
बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा: ऐसे परिवार जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा जाएगा। इससे सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभ केवल गरीब परिवारों को मिले।
आयकर दाता और GST रिटर्न भरने वाले: आयकर देने वाली महिलाएं या जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सचमुच गरीब है।
सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्थानों में काम करने वाले परिवारों को भी बाहर रखा गया है क्योंकि उनकी नियमित आय होती है।
चार पहिया वाहन मालिक: चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार भी पात्र नहीं होंगे। यह संपत्ति का एक पैमाना है।
अन्य योजना या पेंशन लाभार्थी: किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाएं भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
अपराधिक रिकॉर्ड: अपराधिक रिकॉर्ड वाले परिवार भी इस योजना से वंचित रहेंगे।
हर महीने 2500 रुपये कैसे मिलेंगे?
समझने वाली बात यह है कि सरकार ने पैसे देने के लिए दो विकल्प रखे हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार कोई एक विकल्प चुनना होगा:
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पहला विकल्प: 1500 रुपये आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे और 1000 रुपये सीबीडीसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपये वॉलेट में दिए जाएंगे। डिजिटल रुपये का इस्तेमाल सरकार द्वारा तय वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जा सकेगा।
दूसरा विकल्प: महिला पूरी 2500 रुपये की राशि आरडी या एफडी के रूप में भी ले सकती हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने बचत को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की है ताकि महिलाओं के पास भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा हों।
सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, संपूर्ण विकास
दिलचस्प बात यह है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि इसके जरिए महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक अभियानों से भी जोड़ा जाएगा।
लाभार्थी महिलाओं को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, पोषण कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ उनके संपूर्ण विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
1 अगस्त से शुरू होगा आवेदन
अगर गौर करें तो आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पात्र महिलाएं अपने आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी के साथ आवेदन कर सकेंगी।
रक्षाबंधन से योजना की औपचारिक शुरुआत होगी और पहली किस्त भी उसी समय से मिलना शुरू हो जाएगी।
मुख्य बातें (Key Points)
- दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे
- 21 से 60 वर्ष की आयु और 2.5 लाख रुपये सालाना आय से कम होनी चाहिए
- तीन या अधिक बच्चों वाली, आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी परिवार पात्र नहीं
- 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, रक्षाबंधन से योजना लागू
- पैसा आरडी/एफडी या डिजिटल रुपये के रूप में मिलेगा
