111 सांसद-विधायकों ने बदली पार्टी! ADR रिपोर्ट में खुलासा

Defection Report 111 MPs MLAs ADR – लोकतंत्र का सबसे बड़ा तमाशा क्या है? मई की चिलचिलाती धूप में आप और हम लंबी कतार में खड़े होते हैं। एक निशान पर EVM का बटन दबाते हैं। एक पार्टी के घोषणापत्र पर भरोसा करते हैं। और कुछ महीनों के बाद आपका चुना हुआ प्रतिनिधि दूसरी पार्टी के दफ्तर में गुलदस्ता लेकर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है।

Association for Democratic Reforms (ADR) की ताजा रिपोर्ट आई है। आंकड़ा चौंकाने वाला तो नहीं, लेकिन चुभने वाला जरूर है। पिछले 4 सालों (2022-2026) में 111 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपनी पार्टी बदल ली है।

अब सवाल: इन 111 दल-बदलुओं में से सबसे ज्यादा नेता किस पार्टी में गए होंगे? क्या BJP? क्या Congress? या कोई तीसरी पार्टी?

देखा जाए तो राजनीति में जो दिखता है, वह होता नहीं और जो होता है, वह अक्सर हम और आप देख नहीं पाते।

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111 सांसद-विधायक, लेकिन सिर्फ दल-बदल नहीं

पहली नजर में जो हेडलाइन है—”111 सांसद-विधायक दल बदलते हैं”—किसी हॉरर मूवी जैसी लगती है कि लोकतंत्र की कोई नीलामी चल रही है।

लेकिन हेडलाइंस का काम होता है सनसनी बेचना और हमारा काम है आपको सच बताना। कानून की भाषा और सियासत की चालाकी में हमेशा फर्क होता है।

ADR ने इन 111 की गिनती में सिर्फ उन नेताओं को नहीं रखा जो रातोंरात चोला बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए। इसमें कानूनी रूप से पार्टी का विलय (Merger), इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले, और अयोग्य ठहराए जाने के बाद कानूनी गलियारों से लौटकर वापस आने वाले भी शामिल हैं।

समझने वाली बात यह है: जब एक विधायक अकेले पार्टी छोड़कर जाता है तो उसे दल-बदल कहते हैं। जब दो-तिहाई कुबे ही उठकर दूसरी पार्टी में चला जाए तो वह संविधान में वैध विलय का तमगा प्राप्त कर लेता है।

वोटर दोनों ही सूरतों में ठगा जाता है। मगर अदालत की नज़र में एक जुर्म है और दूसरा कानूनी बारीकियों का फायदा।

सोशल मीडिया की भ्रामक तस्वीरें

थंबनेल में आपने तीन चेहरे देखे होंगे—राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और किसी तीसरे नेता को। सोशल मीडिया पर किसी ने इन्हें एक साथ देखा और कह दिया—”सब BJP में चले गए।”

यह अधकचरे ज्ञान की त्रासदी है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और उन जैसे सात राज्यसभा सांसदों का नाम दर्ज है जो BJP के खाते में दिखाए गए हैं। उच्च सदन की राजनीति में यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव था।

लेकिन दूसरी ओर, सयानी घोष जी BJP में नहीं गईं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार वह पश्चिम बंगाल के उन 20 सांसदों के समूह में शामिल हैं जो Trinamool Congress से Nationalist Citizens Party of India (NCPI) में दर्ज किए गए हैं।

अगर गौर करें तो अगर आपको लगता है कि हर तीर सिर्फ एक ही दिशा में—24 Akbar Road या Deen Dayal Upadhyay Marg की तरफ—जा रहा है, तो आप भारतीय राजनीति की जटिलताओं को बहुत कम आंक रहे हैं।

नंबर एक पर कौन है—BJP या कोई और?

अब आइए उस सवाल पर जो आप सबके मन में है। नंबर एक पर है कौन?

संकेत साफ है। ना नरेंद्र मोदी की BJP, ना मल्लिकार्जुन खड़गे की Congress। असली बाजी मारी है पूर्वोत्तर के एक राज्य ने।

अगर आपने कमेंट में BJP लिखा था, तो अपना तुक्का राजनीतिक हवाओं के हिसाब से आपने स्वाभाविक तौर पर सही लगाया था। लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत था।

नंबर एक पर है: Naga People’s Front (NPF)—32 प्रतिनिधियों के साथ

नंबर दो पर: BJP—29 प्रतिनिधियों के साथ

नंबर तीन पर: NCPI (Nationalist Citizens Party of India)—20 प्रतिनिधियों के साथ

नागालैंड में क्या हुआ—32 एक साथ कैसे?

अब रुकिए। क्या इसका मतलब है कि नागालैंड में 32 विधायक एक-एक करके रात के अंधेरे में NPF में शामिल हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।

यह खेल था NDPP (Nationalist Democratic Progressive Party) के NPF में थोक विलय का। यही फर्क है एक राजनीतिक विश्लेषक और एक आम ट्रोल में।

हेडलाइंस कहती हैं—”32 नेता शामिल हुए।” हकीकत कहती है—”पूरी पार्टी ही मर्ज हो गई।” और इसे व्यक्तिगत बगावत की रेस कहीं मत समझ लीजिएगा। यह क्षेत्रीय राजनीति का एक तरीके से पुनर्गठन किया गया था।

मगर रिकॉर्ड पर नंबर NPF के नाम पर ही चढ़ा है। राजनीति का वही खाता बड़ा बेरहम होता है।

किसने खोया, किसने पाया?

पार्टी	खोया/पाया	संख्या
NDPP (नागालैंड)	खोया	25
Trinamool Congress	खोया	20
Congress	खोया	19
NPF	पाया	32
BJP	पाया	29
NCPI	पाया	20

दिलचस्प बात यह है कि Congress ने 19 जनप्रतिनिधि खोए हैं, जबकि BJP को 29 मिले हैं। लेकिन NPF अकेले 32 के साथ सबसे ऊपर है।

राज्यों का भूगोल भी देखिए

राज्यवार देखें तो तस्वीर और भी इंटरेस्टिंग है:

नागालैंड: 32 (सबसे ज्यादा)
पश्चिम बंगाल: 20
तेलंगाना: 9
गोवा और पंजाब: 8-8

पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम तक—जहां विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, वहां सत्ता की धूप देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलने की रवायत हर राज्य में जिंदा मिलेगी।

दार्शनिक संकट: वोट चेहरे को या सिंबल को?

महत्वपूर्ण हमारे लिए एक दार्शनिक संकट है। हम वोट चेहरे को देते हैं या सिंबल को देते हैं?

जब कोई नेता दल बदलता है तो टीवी स्टूडियो पर आकर बड़ी मासूमियत से कहता है: “मैंने क्षेत्र के विकास के लिए यह फैसला लिया है।”

विकास किसका हुआ? यह तो जनता 5 साल बाद देखती ही है। लेकिन यहां एक बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल भी खड़ा होता है। जब आपने वोट दिया था तो चुना किसे था? उस चेहरे को या पार्टी की विचारधारा को? या उस चुनावी वादे को जो मंच से दहाड़कर दिया गया था?

सच यह है कि भारत में वोटर दोनों को मिलाकर फैसला लेता है। लेकिन जीतने के बाद नेता खुद को पार्टी से और जनता के वादों से आजाद मान लेता है।

Anti-Defection Law—कागज पर सुंदर, जमीन पर बेअसर

संविधान की दसवीं अनुसूची यानी Anti-Defection Law। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए इसे लाया गया था ताकि “आयाराम-गयाराम” की राजनीति पर लगाम लग जाए।

कानून का मकसद था—जो पार्टी लाइन तोड़े उसकी कुर्सी चली जाए। मगर राजनीतिज्ञ हमेशा कानून से दो कदम आगे होते हैं।

इन्होंने रास्ता क्या निकाला?

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1. दो-तिहाई के विलय का रास्ता
अकेले जाओगे तो अयोग्य कहलाओगे। पूरा झुंड साथ में लेकर जाओ तो विलय कहलाओगे।

2. इस्तीफा का नया मॉडल
सदस्यता से इस्तीफा दो, सरकार गिराओ। उसी सीट पर दूसरी पार्टी के टिकट से जीतकर उपचुनाव जीतकर मंत्री बन जाओ।

3. विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका
अयोग्यता की याचिकाओं को सालों तक ठंडे बस्ते में डालना ताकि कार्यकाल ही खत्म हो जाए।

चिंता का विषय यह है कि ADR ने अपनी रिपोर्ट में यही सवाल उठाया है कि अयोग्यता के फैसलों के लिए सख्त समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित की जाती?

क्या होना चाहिए—आपकी राय?

अंत में एक विचार: यदि कोई सांसद या विधायक अपनी ही पार्टी बदलता है—चाहे वह अकेले जाए या पूरे दल का विलय हो—क्या उनकी सदस्यता उसी क्षण स्वतः रद्द होनी चाहिए और जनता के बीच दोबारा जाना अनिवार्य होना चाहिए?