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The News Air - Breaking News - EPFO New Rules: ₹25000 सैलरी लिमिट का फैसला टला, अब क्या?

EPFO New Rules: ₹25000 सैलरी लिमिट का फैसला टला, अब क्या?

मौजूदा ₹15,000 सैलरी लिमिट फिलहाल जारी, कंपनियों पर बोझ को लेकर सरकार ने प्रस्ताव पर लगाई रोक।

Ajay Kumar by Ajay Kumar
बुधवार, 15 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें
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EPFO New Rules
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EPFO New Rules को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाया है। जिस बदलाव का इंतजार लाखों कर्मचारियों को था, उस पर अभी रोक लगा दी गई है।

दरअसल, सरकार EPF के तहत लागू वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही थी। लेकिन अब यह प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है।

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‘क्या था प्रस्ताव?’

देखा जाए तो मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹15,000 तक है, उनके लिए EPF में योगदान अनिवार्य होता है। सरकार की योजना थी कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 किया जाए।

अगर यह फैसला लागू होता तो ज्यादा संख्या में कर्मचारी EPF और पेंशन योजना के दायरे में आ सकते थे। इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग बढ़ने की संभावना थी। लेकिन अब यह प्रस्ताव होल्ड पर है।

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‘रोक की असली वजह क्या?’

समझने वाली बात यह है कि इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है: कंपनियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ।

अगर ज्यादा कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाया जाता, तो कंपनियों को भी अधिक योगदान देना पड़ता। इसके अलावा कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर भी असर पड़ने की संभावना थी। पीएफ में ज्यादा योगदान होने से हर महीने मिलने वाली सैलरी कुछ कम हो जाती।

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‘फायदे और नुकसान की तुलना’

अगर गौर करें तो इस बदलाव के दो पहलू थे।

फायदानुकसान
ज्यादा कर्मचारी EPF के दायरे मेंइन-हैंड सैलरी कम होगी
रिटायरमेंट सेविंग मजबूतकंपनियों पर अतिरिक्त बोझ
पेंशन योजना का व्यापक लाभनियोक्ताओं की चिंता बढ़ी

यही वजह है कि सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है।

‘2014 के बाद कोई बदलाव नहीं’

हैरान करने वाली बात यह है कि EPFO की मौजूदा वेतन सीमा ₹15,000 बनी हुई है। इसमें आखिरी बार बदलाव साल 2014 में किया गया था। यानी बीते 11-12 सालों से इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि महंगाई के मुकाबले यह सीमा काफी पीछे रह गई है।

‘क्या प्रस्ताव पूरी तरह खत्म?’

राहत की बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियों और कंपनियों की स्थिति को देखते हुए इस पर दोबारा चर्चा हो सकती है।

इसका मतलब है कि यह फैसला “टला है, टूटा नहीं है”।

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चिंता का विषय यह है कि लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो ₹15,000 से ₹25,000 के बीच बेसिक सैलरी पाते हैं, वे अभी भी EPF योजना के अनिवार्य दायरे से बाहर हैं। सवाल उठता है: क्या सरकार निकट भविष्य में इस पर वापस लौटेगी? इससे रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे लाखों लोगों को झटका लगा है।

‘जानें पूरा मामला’

EPFO देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं में से एक है। इसमें करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते हैं। सरकार लंबे समय से वेतन सीमा बढ़ाकर ज्यादा कर्मचारियों को इसके दायरे में लाना चाहती थी। लेकिन कंपनियों और नियोक्ताओं की चिंताओं के चलते यह प्रस्ताव फिलहाल रुका है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • EPFO की ₹25,000 वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल टला।
  • मौजूदा ₹15,000 की सीमा जारी रहेगी।
  • 2014 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  • कंपनियों पर आर्थिक बोझ प्रमुख वजह।
  • भविष्य में इस पर दोबारा चर्चा की संभावना।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. EPFO की मौजूदा वेतन सीमा क्या है?

मौजूदा EPFO वेतन सीमा ₹15,000 है, जो 2014 से लागू है।

Q2. क्या ₹25,000 सैलरी लिमिट का प्रस्ताव पूरी तरह खत्म हो गया?

नहीं, यह प्रस्ताव केवल फिलहाल टाला गया है। आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में इस पर दोबारा विचार हो सकता है।

Q3. सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों रुका?

कंपनियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ और कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर असर की चिंताओं के कारण।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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