Medicine Price Control: देखा जाए तो महंगाई के इस दौर में दवाइयों की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी बोझ बन गई थीं। लेकिन अब मरीजों को राहत मिलने वाली है। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ने 39 नई दवाइयों की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बैक्टीरियल इंफेक्शन और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये कीमतें सूचित की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब कंपनियां इन दवाइयों को तय की गई अधिकतम खुदरा कीमत से ज्यादा पर नहीं बेच सकेंगी। हालांकि, ये कीमतें GST को छोड़कर लागू होंगी।
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किन-किन बीमारियों की दवाइयां हुईं सस्ती?
NPPA का यह ताजा आदेश Drugs (Price Control) Order, 2013 के पैराग्राफ 5, 11 और 15 के तहत जारी किया गया है। इसमें हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, शुगर, बैक्टीरियल इंफेक्शन, एपिलेप्सी, आंखों के विकार, दर्द प्रबंधन, HIV और कुछ तरह के कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं।
समझने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ पुरानी दवाइयों पर नहीं, बल्कि कई नई मंजूर की गई दवाइयों पर भी लागू होता है। इससे मरीजों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी।
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कितनी हैं दवाओं की नई कीमतें? देखें पूरी लिस्ट
| दवाई का नाम | कीमत (प्रति यूनिट) | बीमारी/श्रेणी |
|---|---|---|
| Amlodipine, Telmisartan & Metoprolol (Tab) | ₹12.03 | हाई BP/कार्डियो |
| Aspirin (75mg) & Atorvastatin (20mg) (Cap) | ₹3.67 | हाई BP/कार्डियो |
| Aspirin, Atorvastatin & Clopidogrel (Cap) | ₹8.86 | हाई BP/कार्डियो |
| Atorvastatin & Clopidogrel (Tab) | ₹14.87 / ₹15.01 | हाई BP/कार्डियो |
| Bisoprolol & Telmisartan (Tab) | ₹10.83 – ₹12.71 | हाई BP/कार्डियो |
| Telmisartan-Chlorthalidone (Tab) | ₹11.80 – ₹21.40 | हाई BP/कार्डियो |
| Dapagliflozin & Telmisartan (Tab) | ₹19.30 | शुगर (डायबिटीज) |
| Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin | ₹14.88 / ₹17.17 | शुगर (डायबिटीज) |
| Glimepiride, Voglibose & Metformin (Tab) | ₹8.85 | शुगर (डायबिटीज) |
| Sitagliptin, Metformin & Glimepiride (Tab) | ₹11.75 – ₹13.27 | शुगर (डायबिटीज) |
| Amoxicillin & Potassium Clavulanate (400mg) | ₹27.31 | एंटीबायोटिक |
| Amoxicillin & Potassium Clavulanate (250mg) | ₹19.53 | एंटीबायोटिक |
| Cetirizine Hydrochloride Drops (per ml) | ₹8.55 | एलर्जी |
| Clobazam Oral Suspension (per ml) | ₹2.80 | मिर्गी |
| Vitamin D3 Oral Solution (per ml) | ₹15.88 | विटामिन |
| Imatinib Oral Solution (per ml) | ₹59.61 | कैंसर |
| Netarsudil & Latanoprost Ophthalmic (per ml) | ₹362.57 | ग्लूकोमा (आंख) |
| Nepafenac & Moxifloxacin Ophthalmic (per ml) | ₹68.64 | आंख का इंफेक्शन |
| Tenecteplase (TNK-tPA) 50mg Injection (per vial) | ₹60,238.27 | इमरजेंसी (हार्ट अटैक) |
| Darunavir, Ritonavir & Dolutegravir HIV Kit | ₹330.40 | HIV |
GST अलग से देना होगा
ध्यान देने वाली बात यह है कि NPPA ने स्पष्ट किया है कि नोटिफाई की गई खुदरा कीमतों में GST शामिल नहीं है। जहां भी GST लागू होता है, वह अलग से जोड़ा जाएगा। यानी मरीजों को दवाई खरीदते समय GST भी देना होगा।
अगर गौर करें, तो यह व्यवस्था पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है। इससे ग्राहकों को पता रहेगा कि उन्हें कितना टैक्स चुकाना पड़ रहा है।
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नई दवाई लॉन्च करने वालों के लिए खास नियम
NPPA के नोटिफिकेशन के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर जो मौजूदा निर्माता वही “नई दवाई” पेश कर रहे हैं, वे इसे नोटिफाई की गई कीमत से अधिक नहीं होने वाली खुदरा कीमत पर बेच सकते हैं। बशर्ते कि वे उत्पाद लॉन्च होने के एक महीने के अंदर IPDMS 2.0 (Integrated Pharmaceutical Database Management System) के जरिए सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म I-A जमा करें।
यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है। कंपनियों को अब फॉर्म V में संशोधित कीमतों की सूचियां जारी करनी होंगी और राज्य ड्रग कंट्रोलर्स और डीलर्स को इसकी कॉपियां देनी होंगी।
खुदरा विक्रेताओं के लिए भी अनिवार्य नियम
खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के लिए यह लाजिमी है कि वे उपभोक्ताओं की आसान पहुंच के लिए अपने व्यापारिक परिसर में अपडेट की गई कीमत सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
यानी अब दवाई की दुकानों पर कीमतों की लिस्ट साफ-साफ दिखनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार ज्यादा कीमत मांगता है, तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं।
नियम तोड़ने पर क्या होगा?
NPPA ने चेतावनी दी है कि नोटिफाई की गई खुदरा कीमतों या Drugs (Price Control) Order, 2013 के अन्य नियमों का पालन करने में असफल रहने वाली निर्माता या मार्केटिंग कंपनियां Essential Commodities Act, 1955 और DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत लागू ब्याज के साथ अधिक वसूली गई रकम जमा करने के लिए जवाबदेह होंगी।
हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कंपनियां अधिक कीमत वसूलती पकड़ी गईं, तो उन्हें न सिर्फ वह रकम वापस करनी होगी, बल्कि उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा।
यह कदम क्यों जरूरी था?
यह आदेश Drugs (Price Control) Order, 2013 के तहत नई दवाइयों की खुदरा कीमतों को नियमित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में दवाइयों की कीमतें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है।
सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी की पहुंच में होनी चाहिए। इसी सोच के साथ NPPA समय-समय पर जरूरी दवाइयों की कीमतें तय करती है ताकि कंपनियां मनमानी कीमत न वसूल सकें।
आम आदमी को कैसे होगा फायदा?
राहत की बात यह है कि इस फैसले से लाखों मरीजों को फायदा होगा। खासकर वे लोग जो क्रॉनिक यानी लंबी अवधि की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अब कम कीमत में दवाइयां मिल सकेंगी।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और उसे रोजाना दवाई लेनी पड़ती है। अब वह Amlodipine, Telmisartan & Metoprolol की एक टैबलेट सिर्फ ₹12.03 में खरीद सकता है। इससे महीने भर में हजारों रुपये की बचत हो सकती है।
इसी तरह डायबिटीज के मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी। जैसे Glimepiride, Voglibose & Metformin की टैबलेट अब सिर्फ ₹8.85 में उपलब्ध होगी।
चिंता का विषय यह था कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां बहुत महंगी होती थीं। लेकिन अब कैंसर की दवाई Imatinib Oral Solution ₹59.61 प्रति ml में मिलेगी। यह कदम गरीब कैंसर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है।
मरीजों को अपने अधिकार जानने चाहिए
उम्मीद की किरण यह है कि सरकार ने मरीजों के हित में यह कदम उठाया है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब मरीज अपने अधिकार जानें।
अगर कोई दुकानदार या कंपनी तय कीमत से ज्यादा वसूलती है, तो मरीज NPPA की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध है।
इसके अलावा, दवाई खरीदते समय बिल जरूर लें और MRP (Maximum Retail Price) चेक करें। अगर दुकानदार MRP से ज्यादा वसूल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट करें।
भविष्य में और दवाइयां हो सकती हैं शामिल
सवाल उठता है कि क्या भविष्य में और दवाइयां भी इस लिस्ट में जोड़ी जाएंगी? NPPA के अधिकारियों का कहना है कि सरकार लगातार दवाइयों की कीमतों पर नजर रख रही है। जिन दवाइयों की कीमतें अनुचित रूप से बढ़ती हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जाता है।
इस साल के अंत तक कुछ और जरूरी दवाइयां भी इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मरीज पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे।
मुख्य बातें (Key Points)
- NPPA ने 39 नई दवाइयों की अधिकतम खुदरा कीमतें तय की हैं
- कैंसर, डायबिटीज, हाई BP, HIV और मिर्गी जैसी बीमारियों की दवाइयां शामिल
- कंपनियां तय कीमत से ज्यादा पर नहीं बेच सकेंगी
- GST अलग से लागू होगा
- नियम तोड़ने पर Essential Commodities Act के तहत कार्रवाई होगी
- खुदरा विक्रेताओं को कीमत सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य
