CBI Investigation: मलोट रिश्वत कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच अब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई है। रीडर ओम प्रकाश सिंह राणा की पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ से मिले सुरागों ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि विजिलेंस ब्यूरो के मुखिया शरद सत्यिया चौहान का नाम FIR में गूंज तो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई आरोप सामने नहीं आया है।
देखा जाए तो यह मामला पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की “भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम” की साख पर सवालिया निशान लगा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रमुख हथियार माना जाता है, खुद जांच के घेरे में आ गया है।
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रीडर राणा से बरामद हुआ अहम मोबाइल फोन
संघीय एजेंसी को पुलिस रिमांड के दौरान रीडर राणा के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। इस डिवाइस की जांच के दौरान CBI को मुलजिमों के बीच रिश्वत की मांग और आपराधिक साजिश के बारे में चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं।
अहम सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस ब्यूरो के एक उच्च अधिकारी के साथ भी मुलजिमों की अहम चैट सामने आई है। यह डेटा मामले को और गहरा कर सकता है और विजिलेंस के कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
रीडर राणा इस समय पुलिस रिमांड पर हैं और 8 जून को उनका रिमांड खत्म हो रहा है। समझने वाली बात है कि CBI इस सीमित समय में अधिकतम जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है।
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मलोट की तिकड़ी को फिर से पूछताछ के लिए लाया जाएगा
नए भेद मिलने के बाद, CBI अब सोमवार को मॉडल जेल चंडीगढ़ में बंद मलोट के राघव गोयल और ड्राइवर अंकित वधवा को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है।
संघीय एजेंसी राघव गोयल, अंकित वधवा और रीडर राणा को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि मलोट के विकास गोयल, उसका पुत्र राघव गोयल और अंकित वधवा 20 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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विजिलेंस के “बिचौलिए” के रूप में काम करते थे पिता-पुत्र
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, मलोट के यह पिता-पुत्र विजिलेंस ब्यूरो के बिचौलियों के रूप में काम करते थे। यह आरोप गंभीर है क्योंकि इसका मतलब है कि जिस विभाग को भ्रष्टाचार पकड़ना था, उसी के अधिकारी कथित तौर पर रिश्वत लेने में शामिल थे।
सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के अफसरों में CBI की आगे बढ़ रही जांच को लेकर काफी घबराहट है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर केंद्रीय एजेंसी ने विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों को अपने दायरे में ले लिया, तो इससे पंजाब सरकार की “भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम” को सीधी चोट लगेगी।
11 मई को हुई थी शुरुआती गिरफ्तारी
दिलचस्प बात यह है कि पूरे मामले की शुरुआत 11 मई को हुई थी। CBI ने उस दिन मलोट के पिता-पुत्र विकास गोयल और राघव गोयल के ड्राइवर अंकित वधवा को चंडीगढ़ के एक होटल में 13 लाख रुपये की नगदी और मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था।
CBI ने इस ट्रैप केस के कुछ समय बाद विकास गोयल और राघव गोयल को अंबाला के पास से गिरफ्तार कर लिया था। जबकि रीडर राणा फरार होने में कामयाब हो गया था। हालांकि कुछ दिन पहले रीडर राणा ने CBI की चंडीगढ़ अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
रीडर की नियुक्ति ही थी गैरकानूनी
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रीडर राणा की विजिलेंस मुखिया के रीडर के रूप में तैनाती ही गैरकानूनी थी। राणा के 29 जुलाई 2020 को आखिरी आदेश ADGP ट्रैफिक एस एस चौहान के साथ रीडर के रूप में हुए थे।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, राणा ADGP ट्रैफिक का रीडर था, लेकिन वह इस समय विजिलेंस मुखिया के रीडर के रूप में काम कर रहा था। यह प्रशासनिक अनियमितता भी जांच का हिस्सा बन सकती है।
पंजाब सरकार ने 18 मई को रीडर राणा को निलंबित कर दिया था। यह कदम CBI की कार्रवाई के बाद लिया गया था।
पंजाब सरकार की छवि पर असर
अगर गौर करें तो यह मामला पंजाब की AAP सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। जिस सरकार ने भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन का वादा किया था, उसी के विजिलेंस विभाग पर ऐसे गंभीर आरोप लगना चिंताजनक है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर CBI की जांच में विजिलेंस के बड़े अधिकारी फंसते हैं, तो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। विपक्षी दल पहले से ही इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
सवाल उठता है कि जिस विभाग को भ्रष्टाचार पकड़ना था, अगर उसी में भ्रष्टाचार हो, तो आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा?
मुख्य बातें (Key Points)
- CBI को रीडर ओम प्रकाश सिंह राणा से बरामद मोबाइल से रिश्वत कांड के अहम सुराग मिले
- विजिलेंस के उच्च अधिकारियों से मुलजिमों की चैट सामने आई
- मलोट के राघव गोयल और अंकित वधवा को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा
- 11 मई को 13 लाख रुपये के साथ पकड़े गए थे मुलजिम
- रीडर की नियुक्ति ही गैरकानूनी थी, सरकारी रिकॉर्ड में किसी और पद पर दिखते थे
