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The News Air - NEWS-TICKER - Azam Khan Sentence: कोर्ट से बड़ा झटका, सजा 7 साल से बढ़कर 10 साल हुई, जुर्माना ₹5 लाख

Azam Khan Sentence: कोर्ट से बड़ा झटका, सजा 7 साल से बढ़कर 10 साल हुई, जुर्माना ₹5 लाख

दो पैन कार्ड मामले में MP-MLA Session Court का फैसला, अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर, बेटे अब्दुल्ला की सजा बरकरार लेकिन जुर्माना बढ़ा

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 23 मई 2026
in NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Azam Khan Sentence
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Azam Khan Sentence: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा कानूनी मोड़ जिसने आजम खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

दरअसल, दो पैन कार्ड रखने के मामले में MP-MLA Session Court ने उनकी सजा की अवधि बढ़ा दी है। 7 साल से अब बढ़कर 10 साल उनकी सजा कर दी गई है।

समझने वाली बात यह है कि यह फैसला शनिवार को आया जब रामपुर के MP-MLA Session Court ने अभियोजन पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत की सजा को अपर्याप्त माना।

क्या था मामला?

यह मामला अब्दुल्ला आजम (आजम खान के बेटे) के फर्जी तरीके से दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप यह था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाते हुए दो पैन कार्ड बनवाए।

इन पैन कार्डों का इस्तेमाल वित्तीय लाभ और चुनाव लड़ने के लिए किया गया था। यह एक गंभीर आर्थिक अपराध माना जाता है क्योंकि:

  • आयकर चोरी की संभावना
  • बेनामी संपत्ति रखने का जरिया
  • चुनावी कानूनों का उल्लंघन

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पहले निचली अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने इसे कम मानते हुए Session Court में अपील की।

Session Court का फैसला

MP-MLA Session Court ने Magistrate Court की ओर से सुनाई गई 7 साल की सजा को अपर्याप्त माना और अभियोजन पक्ष की अपील पर सजा को बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया।

पहलूपुरानी सजानई सजा
आजम खान – जेल7 साल10 साल
आजम खान – जुर्माना₹50,000₹5 लाख
अब्दुल्ला आजम – जेल7 साल7 साल (बरकरार)
अब्दुल्ला आजम – जुर्माना₹50,000₹5 लाख

इससे पहले निचली अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दोनों को 7-7 साल की कैद और ₹50-50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई थी।

अभियोजन पक्ष की अपील

हालांकि अभियोजन पक्ष ने सजा को बढ़ाने के लिए Session Court में अपील दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अब यह फैसला सामने आया है।

अभियोजन पक्ष का तर्क था कि:

  • यह जानबूझकर किया गया अपराध है
  • सार्वजनिक पद पर रहते हुए प्रभाव का दुरुपयोग
  • आम नागरिकों के लिए गलत मिसाल
  • इसलिए सख्त सजा जरूरी है

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Session Court ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए आजम खान की सजा में बढ़ोतरी की।

अब्दुल्ला आजम की सजा

वहीं कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की 7 साल की जेल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया है और उसे पहले की तरह बरकरार रखा।

हालांकि उन पर लगाए गए ₹50,000 जुर्माने को बढ़ाकर अब ₹5 लाख कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले को आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।

टाइमलाइन: कब क्या हुआ?

17 नवंबर (वर्ष स्पष्ट नहीं, संभवतः 2024):

  • MP-MLA Magistrate Court ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया
  • दोनों को 7-7 साल की सजा और ₹50-50 हजार जुर्माना

बाद में:

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शनिवार, 23 मई 2026
  • अभियोजन पक्ष ने सजा कम मानकर Session Court में अपील दाखिल की
  • लंबी सुनवाई चली

शनिवार (हालिया):

  • Session Court ने अपील स्वीकार की
  • आजम खान की सजा 7 से 10 साल की गई
  • जुर्माना ₹50,000 से ₹5 लाख किया गया
  • अब्दुल्ला की सजा बरकरार लेकिन जुर्माना बढ़ा
आजम खान पर अन्य मामले

चिंता का विषय यह है कि यह आजम खान पर चल रहा एकमात्र मामला नहीं है। उन पर कई अन्य मामले भी चल रहे हैं:

  • सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले
  • नाबालिग को धमकाने का मामला
  • भ्रष्टाचार के आरोप
  • मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले

राहत की बात यह है कि कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में सेवा की है।

हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उन पर मामलों की बाढ़ आ गई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है।

क्या होगा अगला कदम?

अब आजम खान के पास कुछ विकल्प हैं:

  1. High Court में अपील: Session Court के फैसले के खिलाफ Allahabad High Court जा सकते हैं
  2. जमानत की अपील: लंबी सजा के मद्देनजर जमानत के लिए आवेदन
  3. Supreme Court: अगर High Court से राहत नहीं मिली तो अंतिम विकल्प

लेकिन फिलहाल यह फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है।

PAN Card कानून और सजा

भारत में दो या अधिक PAN Card रखना Income Tax Act के तहत अपराध है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत:

  • ₹10,000 तक जुर्माना
  • लेकिन अगर जानबूझकर धोखाधड़ी साबित हो तो सजा बढ़ सकती है
  • Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत भी कार्रवाई संभव

इस मामले में चूंकि आरोप है कि प्रभाव का दुरुपयोग और चुनावी लाभ के लिए यह किया गया, इसलिए सजा कड़ी हुई।


मुख्य बातें (Key Points)

  • आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में सजा 7 साल से बढ़कर 10 साल हुई
  • जुर्माना ₹50,000 से बढ़कर ₹5 लाख किया गया
  • MP-MLA Session Court ने शनिवार को फैसला सुनाया
  • अभियोजन पक्ष की अपील स्वीकार की गई
  • बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल बरकरार, लेकिन जुर्माना ₹5 लाख
  • आरोप: अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाए
  • वित्तीय लाभ और चुनाव के लिए इस्तेमाल का आरोप
  • आजम खान पर कई अन्य मामले भी चल रहे

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: दो PAN Card रखना क्यों अपराध है?

PAN (Permanent Account Number) एक व्यक्ति की वित्तीय पहचान है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत एक व्यक्ति को केवल एक ही PAN Card रखने की अनुमति है। दो या अधिक PAN रखने पर ₹10,000 तक जुर्माना हो सकता है। यह इसलिए अपराध है क्योंकि: (1) आयकर चोरी में मदद मिलती है, (2) काले धन को छिपाया जा सकता है, (3) बेनामी संपत्ति रखी जा सकती है, (4) चुनावी कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। अगर जानबूझकर धोखाधड़ी साबित हो तो सजा और बढ़ सकती है।

प्रश्न 2: क्या आजम खान अपील कर सकते हैं?

हां, आजम खान के पास Session Court के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है। वे Allahabad High Court में अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर High Court से भी राहत नहीं मिलती तो वे Supreme Court जा सकते हैं। इस बीच वे जमानत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील का प्रावधान है। लेकिन अपील में समय लगता है और सफलता की गारंटी नहीं होती।

प्रश्न 3: Session Court और Magistrate Court में क्या अंतर है?

Magistrate Court (मजिस्ट्रेट कोर्ट) निचली अदालत है जो कम गंभीर मामलों की सुनवाई करती है और सीमित सजा दे सकती है। Session Court (सेशन कोर्ट) उच्च अदालत है जो गंभीर अपराधों की सुनवाई करती है और कठोर सजा (यहां तक कि मृत्युदंड भी) दे सकती है। Session Court, Magistrate Court के फैसलों के खिलाफ अपील भी सुनती है। इस मामले में पहले Magistrate Court ने 7 साल की सजा दी, फिर अभियोजन पक्ष ने Session Court में अपील की और Session Court ने सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी।

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