15th Finance Commission Grant : 20 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 15वें वित्त आयोग के तहत ₹213.9 करोड़ की राशि जारी की। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त है, जो राज्य की ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों तक पहुंचेगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी यह अनुदान असम के ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह राशि राज्य भर में 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 182 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों के लिए स्वीकृत की गई है।
किस मंत्रालय के जरिए जारी हुआ अनुदान
यह अनुदान भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की सिफारिश पर जारी किया गया है। अंतिम रूप से इस राशि को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
दो किस्तों में मिलता है वित्त आयोग अनुदान
15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को मिलने वाला अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में दिया जाता है। असम को जारी की गई ₹213.9 करोड़ की राशि वर्ष 2025-26 की पहली किस्त है।
अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग कहां होगा
इस अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकाय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से जुड़ी स्थान-विशिष्ट जरूरतों के लिए कर सकेंगे। हालांकि, इसका उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों के लिए नहीं किया जाएगा।
बद्ध अनुदान किन कामों में लगेगा
बद्ध अनुदान का उपयोग दो प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकेगा।
पहला, स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल है।
दूसरा, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के विकास के लिए।
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विश्लेषण: ग्रामीण शासन को मिलेगा सीधा बल
यह अनुदान असम के ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पंचायत स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय जरूरतों पर तेजी से काम हो सकेगा। स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं में सुधार से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा।
आम ग्रामीणों पर क्या पड़ेगा असर
गांवों में बेहतर स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने से आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पंचायतों की भूमिका भी और प्रभावी होगी।
जानें पूरा मामला
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत असम की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹213.9 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों के माध्यम से बुनियादी सेवाओं और स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
मुख्य बातें (Key Points)
- असम को 15वें वित्त आयोग के तहत ₹213.9 करोड़ जारी
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त
- 2,192 ग्राम पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों और 27 जिला परिषदों को लाभ
- स्वच्छता और पेयजल सेवाओं पर विशेष जोर
