चंडीगढ़, 5 नवंबर (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, मिड डे मील योजना में पोषण परिणामों और परिचालन दक्षता दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार हुए है। सितंबर 2023 में, सरकार ने योजना के दायरे को सरकारी स्कूलों में यूकेजी (अपर किंडरगार्टन) कक्षाओं में नामांकित लगभग 1.95 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया—जो बच्चे पहले इस महत्वपूर्ण पोषण सुरक्षा से बाहर थे। यह विस्तार मान सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि पंजाब की सरकारी शिक्षा प्रणाली में कोई भी बच्चा भूखा न रहे, यह मानते हुए कि प्रारंभिक बचपन में उचित पोषण संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जहां कुपोषण और खाद्य असुरक्षा लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, और जहां मिड-डे मील अक्सर एक बच्चे को पूरे दिन में मिलने वाला सबसे पौष्टिक भोजन होता है। इस विस्तार का मतलब महिला रसोइयों के लिए अतिरिक्त रोज़गार भी है, जो योजना के पोषण हस्तक्षेप और हाशिए की महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन दोनों के रूप में दोहरे प्रभाव को और मज़बूत करता है।
मान सरकार का पोषण गुणवत्ता पर ध्यान कई नवीन सुधारों की ओर ले गया है जो पंजाब के दृष्टिकोण को अन्य राज्यों से अलग करते है। जनवरी 2024 से, सरकार ने छात्रों को सप्ताह में एक बार मौसमी फल प्रदान करने की शुरुआत की, शुरुआत में केले से शुरू करते हुए और बाद में स्थानीय रूप से उगाए गए विकल्पों जैसे कीनू और गाजर को शामिल किया। यह पहल दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है यह बच्चों के आहार की पोषण विविधता में सुधार करती है जबकि साथ ही स्थानीय किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। स्थानीय रूप से प्राप्त, मौसमी उत्पादों पर ज़ोर ताज़गी और सामर्थ्य सुनिश्चित करता है जबकि एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला बनाता है जो ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुंचाती है। नवंबर 2025 में, सरकार ने पोषण विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया एक नया साप्ताहिक मेन्यू जारी किया, जो भोजन के स्वास्थ्य लाभों को अनुकूलित करने, विविध खाद्य समूहों को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि बच्चों को उनके बढ़ते शरीर के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिज मिलें। ये मेनू सुधार बाल पोषण के लिए एक वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाते है, केवल पेट भरने से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से कुपोषण से लड़ने और स्वस्थ विकास का समर्थन करने की ओर बढ़ते है।
शायद मान सरकार के तहत सबसे महत्वाकांक्षी दृष्टि एक अलग मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का प्रस्ताव रहा है, जो तमिलनाडु के सफल मॉडल से प्रेरित है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बार-बार इस योजना को लागू करने के अपने संकल्प को व्यक्त किया है, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता प्रदान करेगी, मौजूदा मिड-डे मील को पूरक बनाएगी। यह प्रस्ताव, जो कैबिनेट के विचाराधीन रहा है, यह मानता है कि कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते है, जो महत्वपूर्ण सुबह के घंटों में उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यदि लागू किया जाता है, तो पंजाब उन प्रगतिशील राज्यों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा जो पूरे स्कूल दिवस के दौरान छात्रों के लिए व्यापक पोषण सहायता को प्राथमिकता देते है। यह पहल महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी, संभावित रूप से वर्तमान 42,000 रसोइयों से आगे कार्यबल का विस्तार करेगी। नाश्ता योजना मान सरकार की उस समग्र समझ को दर्शाती है कि शैक्षिक परिणाम पोषण सुरक्षा से अटूट रूप से जुड़े हुए है, और बच्चों के स्वास्थ्य में आज निवेश करना कल के लिए पंजाब की मानव पूंजी में निवेश करना है।
पूरे पंजाब में मिड-डे मील रसोइयों के रूप में कार्यरत 42,000 महिलाओं के लिए, यह योजना एक सरकारी नौकरी से कहीं अधिक है—यह अक्सर उनके परिवार की आय का प्राथमिक स्रोत है और सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का उनका पासपोर्ट है। ये महिलाएं, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों से, प्रति माह लगभग ₹3,000 का मानदेय अर्जित करती है, जो सालाना लगभग ₹36,000 है, हालांकि यह राशि मामूली लग सकती है, ग्रामीण पंजाब में कई विधवाओं और एकल-माता-पिता परिवारों की महिलाओं के लिए, यह आर्थिक स्थिरता और निर्भरता और आत्मनिर्भरता के बीच का अंतर है। यह योजना राज्य में हाशिए की ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकारी रोजगार के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बन गई है, जो न केवल आय बल्कि सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक स्थिति और उद्देश्य की भावना भी प्रदान करती है। हरजीत कौर जैसी महिलाएं गर्व से अपनी भूमिका के बारे में बात करती है, बताती है कि कैसे उन्होंने पीढ़ियों को बढ़ते देखा है, कैसे पूर्व छात्र कृतज्ञता के साथ लौटते हैं, और कैसे पूरा गांव समुदाय के सबसे कीमती संसाधन—इसके बच्चों—में उनके योगदान को पहचानता है।
ग्रामीण मानसा के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के शांत गलियारों में, 58 वर्षीय हरजीत कौर सुबह होने से पहले पहुंच जाती है, उनके हाथ सेवा से खुरदरे हो गए है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उद्देश्य की चमक है। पिछले 27 सालों से, वह सिर्फ एक रसोइया नहीं है—वह उन सैकड़ों बच्चों की “स्कूल माँ” है जो इन दीवारों से गुजरे है। उन बच्चों में से कुछ अब शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और खुद माता-पिता बन गए है, और जब वे स्कूल आते है, तो अब भी उनका आशीर्वाद लेते है, अब भी उन्हें उस राजमा-चावल का स्वाद याद है जो उन्होंने स्कूल के भूखे दिनों में प्यार से बनाया था। हरजीत की कहानी अनोखी नहीं है। पूरे पंजाब में, उनके जैसी लगभग 44,301 महिलाएं भारत की सबसे परिवर्तनकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक की रीढ़ है, जो चुपचाप लगभग 19,700 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 17 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य संवार रही है। ये महिलाएं, जिनमें से कई विधवाएं या एकल महिला परिवारों से हैं, उन्हें मिड डे मील योजना के माध्यम से न केवल रोजगार मिला है बल्कि सम्मान, उद्देश्य और अपने समुदायों में एक अपूरणीय भूमिका भी मिली है—एक कार्यक्रम जिसे भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नए जोश के साथ सक्रिय रूप से मजबूत और विस्तारित कर रही है।
आंकड़ों के पीछे की मानवीय कहानियां गहरी मार्मिक है और इस रोजगार के गहरे सामाजिक प्रभाव को प्रकट करती है। लुधियाना, बठिंडा, संगरूर और मानसा के गांवों में, ये महिलाएं सामुदायिक स्तंभ बन गई है, उनकी रसोई स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र का दिल है। कई ने 20 से 30 साल तक सेवा की है, गांव के जीवन में स्थायी स्थान बन गई है, उनकी रेसिपी और देखभाल स्थानीय लोककथाओं का हिस्सा बन गई है। बच्चे उन्हें प्यार से “स्कूल माँ” या “कुक आंटी” बुलाते है, और वे जो रिश्ते बनाती है वे अक्सर जीवन भर चलते है। पूर्व छात्र बताते है कि कैसे मुश्किल समय के दौरान एक रसोइया की दयालुता, जब वे विशेष रूप से भूखे थे तो एक अतिरिक्त सर्विंग, या प्रोत्साहन के शब्द कैसे प्रिय यादें बन गए। ये महिलाएं अपने काम में बहुत गर्व महसूस करती है, अक्सर स्कूल शुरू होने से घंटों पहले पहुंचती है ताकि सब कुछ सही हो, प्रत्येक भोजन को ऐसे बनाती है जैसे अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हों। छात्रों और समुदाय से उनका लगाव उन्हें कठिनाइयों के बावजूद जारी रखता है, ऐसे बंधन बनाता है जो रोजगार की लेन-देन प्रकृति से परे है। यह भावनात्मक श्रम, हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में अमान्य है, एक अमूल्य सामाजिक अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है जो सामुदायिक ताने-बाने को मजबूत करता है और अंतर-पीढ़ीगत निरंतरता बनाता है।
यह भी पढे़ं 👇
अकेले लुधियाना में, 4,000 से अधिक महिलाएं मिड-डे मील रसोइयों के रूप में काम करती है, फिर भी अधिकांश के पास जलने, धुएं के साँस लेने और शारीरिक तनाव के दैनिक जोखिमों के बावजूद बीमा सुरक्षा नहीं है। मान सरकार ने इन अंतरालों को पहचाना है और औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से कुक-सह-सहायकों के मानदेय को बढ़ाने का अनुरोध किया है, यह स्वीकार करते हुए कि उनका मुआवजा मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रखा है या उनके योगदान के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया है। बेहतर मजदूरी, समय पर भुगतान, व्यापक बीमा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना इस रोजगार को वास्तव में सम्मानजनक और टिकाऊ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम बना हुआ है।
हाशिए की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन और बच्चों के लिए पोषण सुरक्षा का संगम मिड डे मील योजना को पंजाब में सबसे अधिक लागत प्रभावी और सामाजिक रूप से लाभकारी सरकारी कार्यक्रमों में से एक बनाता है। मान सरकार के संरक्षण में, यह योजना एक बुनियादी कल्याण कार्यक्रम से एक परिष्कृत हस्तक्षेप में विकसित हुई है जो गरीबी, लैंगिक असमानता और शैक्षिक नुकसान के कई आयामों को एक साथ संबोधित करती है। नियोजित 42,000 महिलाएं बढ़ी हुई आर्थिक सुरक्षा, बेहतर भविष्य वाले बच्चों और मजबूत सामाजिक बंधनों वाले समुदायों के साथ 42,000 परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रोजाना खिलाए गए 17 लाख बच्चे पंजाब के कार्यबल की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके संज्ञानात्मक विकास, स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि को राज्य नीति द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। जैसे-जैसे मान सरकार कार्यक्रम को परिष्कृत और विस्तारित करना जारी रखती है—बेहतर मेन्यू, फल प्रावधान, यूकेजी कवरेज, और संभावित रूप से नाश्ता—यह एक मॉडल बना रही है जो दर्शाता है कि कैसे सरकार परिवर्तनकारी सामाजिक अच्छाई के लिए एक शक्ति हो सकती है जब इसे दिल और दृष्टि दोनों के साथ डिजाइन किया जाता है। जो महिलाएं प्यार से भोजन तैयार करने के लिए भोर से पहले आती है, और जो बच्चे उन भोजनों को खाते है और बेहतर भविष्य के सपने देखते है, एक साथ नीति के गहरे मानवीय प्रभाव को मूर्त रूप देते है। हरजीत कौर और उनके जैसी हजारों महिलाओं के लिए, “स्कूल माँ” होना सिर्फ रोजगार नहीं है—यह एक बुलावा है, एक समय में एक भोजन, एक समय में एक पीढ़ी राष्ट्र-निर्माण में योगदान है।
