Punjab Labour Department Digital Services: पंजाब (Punjab) सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में श्रम विभाग की सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटल कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति श्रम विभाग (Labour Department) से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकता है। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद (Tarunpreet Singh Sound) ने बताया कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल (Building Plan Approval), फैक्ट्रियों का पंजीकरण (Factory Registration), लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट अप्रूवल, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर (Principal Employer) का पंजीकरण और ठेकेदारों के लाइसेंस जैसे कार्य अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। लोग https://pblabour.gov.in वेबसाइट के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
श्रम विभाग की ऑनलाइन सेवाएं
श्रम मंत्री ने बताया कि अब श्रमिकों और उद्योगपतियों के लिए श्रम विभाग की सभी योजनाओं को डिजिटल कर दिया गया है। इसमें वेलफेयर फंड का भुगतान, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना और पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board) से जुड़े लाभ भी शामिल हैं।
इसके अलावा, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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शगुन योजना में बड़ा बदलाव, विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म
पंजाब सरकार ने श्रमिकों को दी जाने वाली शगुन योजना (Shagun Yojana) में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। अब श्रमिक सिर्फ विवाह स्थल और विवाह करवाने वाले धार्मिक व्यक्ति की तस्वीरें संलग्न कर योजना का लाभ ले सकता है।
इसके अलावा, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme) और एल.टी.सी योजना (LTC Scheme) में भी बदलाव किए गए हैं। अब छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए श्रमिकों के लिए दो साल की सेवा अनिवार्य नहीं होगी। अब कोई भी श्रमिक अपने योगदान की तारीख से ही इन योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।
डिजिटल होने से लोगों को क्या फायदा होगा?
सरकार के इस डिजिटल कदम से राज्य के श्रमिकों, उद्योगपतियों और आम जनता को कई फायदे होंगे:
- अब सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
- लोग घर बैठे एक क्लिक में अपने आवेदन और दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
- श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में कम समय लगेगा।
- श्रम कानूनों का पालन करना आसान होगा, जिससे राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी।
पंजाब सरकार का यह डिजिटल कदम श्रमिकों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पाना आसान होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
