चंडीगढ़ (Chandigarh), 14 जनवरी (The News Air): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और पात्र परिवारों को जल्द ही 100-100 गज (Square Yard) के प्लॉट उपलब्ध कराएगी। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana)’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Gramin Awas Yojana)’ के तहत यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने आज ‘हाउसिंग फॉर ऑल विभाग (Housing for All Department)’ की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाए।
बुनियादी सुविधाओं के लिए ₹100 करोड़ मंजूर : मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन योजनाओं के तहत विकसित कॉलोनियों में बिजली (Electricity), पानी (Water Supply), सड़कें (Roads)** और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए ₹100 करोड़ की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्लॉट और मकान के लिए पात्र परिवारों को बैंक लोन (Bank Loan) की सुविधा भी दी जाएगी ताकि वे आसानी से भुगतान कर सकें।
कौन-कौन हैं पात्र?
- जिनके पास अपना घर या जमीन नहीं है।
- जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है।
- महाग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 50 गज के प्लॉट मिलेंगे।
- अब तक 5 लाख से अधिक आवेदन मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्राप्त हो चुके हैं।
शहरी क्षेत्रों में भी लाभ : ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Urban Awas Yojana)’ के तहत, शहरी इलाकों में रहने वाले लगभग 2.89 लाख परिवार जिन्होंने घर के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इनमें से:
- 1.51 लाख परिवारों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है।
- 1.38 लाख परिवारों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है।
- 15,256 परिवारों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम होगा आधुनिक : मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउसिंग बोर्ड हरियाणा (Housing Board Haryana)’ द्वारा विकसित प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (Property Management System) को परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) से जोड़ा जाएगा।
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- इससे संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी।
- आवंटियों को ईएमआई भुगतान और अन्य जानकारी के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को पहले ही जमाबंदी पोर्टल (Jamabandi Portal) के साथ एकीकृत किया जा चुका है।
बैठक में शामिल अधिकारी : बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी (Dr. Vivek Joshi), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता (Arun Gupta), और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग (Housing for All Department) के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन (Mohammad Shain) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार का यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। 100 गज के प्लॉट, आधुनिक सुविधाएं और वित्तीय सहायता से प्रदेश के गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
