8th Pay Commission Latest News से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या उनकी बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को जोड़ा जाएगा, जिसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने संसद में स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कर्मचारियों के मन में चल रहे कई सवालों और कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है।
नवंबर महीने में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसके ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (TOR) को मंजूरी दे दी थी। यह वही दस्तावेज है जो आयोग के लिए गाइडलाइन का काम करता है कि उसे किन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देनी हैं। लेकिन इसके बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की अफवाहें और सवाल तैर रहे थे।
DA और बेसिक सैलरी मर्जर पर सरकार का जवाब
सबसे बड़ा सवाल जो कर्मचारियों को परेशान कर रहा था, वह यह था कि क्या सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही है? इस पर चल रहे कन्फ्यूजन को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने संसद में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार अभी ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार ने बताया कि महंगाई के असर को कम करने के लिए वह हर 6 महीने में समय-समय पर DA और DR में बदलाव करती रहती है।
पेंशन रिवीजन पर दूर हुआ कन्फ्यूजन
करीब 70 लाख पेंशनर्स के लिए एक और चिंता का विषय बना हुआ था। दरअसल, नोटिफाइड ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ में पेंशन रिवीजन का जिक्र न दिखने पर हफ्तों से अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे। लोग डर रहे थे कि क्या इस बार पेंशन में बदलाव नहीं होगा?
यह भी पढे़ं 👇
इस चिंता को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब दूर कर दिया है। मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग अपने मैंडेट में ‘पेंशन रिवीजन’ को जरूर शामिल करेगा। राज्यसभा में भी एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने पुष्टि की कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन समेत तमाम अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
कब तक लागू होंगी सिफारिशें?
वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी और कब लागू होगी, इसे लेकर भी एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है। वीएसआर के कैपिटल (VSRK Capital) के डायरेक्टर स्वपनिल अग्रवाल के मुताबिक, पिछले ट्रेंड्स बताते हैं कि जब सरकार पे कमीशन बनाती है, तो उसे लागू करने की प्रक्रिया में आमतौर पर एक से दो साल का समय लगता है।
वर्तमान टाइमलाइन को देखें तो सरकार ने पहले ही जरूरी डेटा और शुरुआती इनपुट इकट्ठा कर लिए हैं, जो दिखाता है कि काम तेजी से चल रहा है। इन संकेतों को देखते हुए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 से पहले लागू हो सकती हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
जानें पूरा मामला
यह खबर उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी है जो 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग का गठन होने के बाद से ही बाजार में कई तरह की अटकलें थीं। विशेष रूप से यह चर्चा गर्म थी कि क्या 50% डीए होने के बाद उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर सरकार ने संसद में स्पष्टीकरण देकर विराम लगा दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, पेंशन रिवीजन की बात को कंफर्म करके बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है।
मुख्य बातें (Key Points)
सरकार ने बेसिक सैलरी में DA/DR मर्ज करने के प्रस्ताव से इनकार किया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्थिति स्पष्ट की।
8वां वेतन आयोग पेंशन रिवीजन पर भी अपनी सिफारिशें देगा।
सिफारिशें साल 2027 से पहले लागू होने की उम्मीद है।
