8th Pay Commission Demands : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाह इस समय 8वें वेतन आयोग पर है। आयोग अपने काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। 2027 के मध्य तक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है।
इन तैयारियों के बीच अलग-अलग कर्मचारी संगठन अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दे रहे हैं। अब तक कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दे चुके हैं।
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NJCM स्टाफ साइड की बड़ी मांगें
NJCM (National Council Joint Consultative Machinery) स्टाफ साइड ने भी अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दिए हैं। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने अपने सुझाव में 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th Pay Commission के सामने कई बड़ी डिमांड रखी है।
देखा जाए तो स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फायदे के लिए सैलरी में नए तरह के एडवांस शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को दिए गए अपने ज्ञापन में स्टाफ साइड ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को कार के लिए ₹10 लाख का एडवांस पैसा मिले। साथ ही त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को 1 महीने की बेसिक पे सैलरी दी जानी चाहिए।
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कौन-कौन से एडवांस की मांग?
नेशनल काउंसिल (NJCM) स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग पर जो नई डिमांड रखी है:
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| एडवांस का प्रकार | राशि/शर्त | उद्देश्य |
|---|---|---|
| त्योहार एडवांस | 1 महीने की बेसिक सैलरी | त्योहारी खर्च के लिए |
| प्राकृतिक आपदा एडवांस | 1 महीने की बेसिक सैलरी | आपदा में राहत |
| फोर व्हीलर (कार) एडवांस | ₹10 लाख तक | कार खरीद के लिए |
| ब्याज दर | शून्य (बिना ब्याज) | कर्मचारी हित में |
| वसूली अवधि | 24 किस्तों में | आसान चुकौती |
समझने वाली बात यह है कि ये सभी एडवांस बिना ब्याज के होंगे और आसान किस्तों में वसूल किए जाएंगे।
कार एडवांस क्यों जरूरी? स्टाफ साइड का तर्क
फोर व्हीलर के लिए एडवांस देने के पीछे के तर्क पर नेशनल काउंसिल NJCM के स्टाफ साइड ने कहा कि आजकल फोर व्हीलर को लग्जरी नहीं माना जाता बल्कि यह परिवार के साथ यात्रा करने के लिए हर किसी के लिए एक जरूरी गाड़ी बन गई है।
दिलचस्प बात यह है कि इसलिए 8वां CPC ज्यादा से ज्यादा ₹10 लाख तक का फोर व्हीलर एडवांस की सिफारिश कर सकता है। पूरा लोन बिना ब्याज के हो सकता है।
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प्राकृतिक आपदा एडवांस: पुरानी सुविधा फिर से शुरू करने की मांग
नेशनल काउंसिल NJCM स्टाफ साइड ने प्राकृतिक आपदा का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए एडवांस के तौर पर 1 महीने की सैलरी देने की मांग की।
एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बेतहाशा बारिश, बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।
एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने आगे कहा कि पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी प्राकृतिक आपदा एडवांस के लिए पात्र थे। हालांकि इसे पहले ही बंद कर दिया गया था।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमारा प्रस्ताव है कि बिना ब्याज वाला प्राकृतिक आपदा एडवांस फिर से शुरू किया जाए। 8वां CPC 24 किस्तों में वसूली जाने वाली एक महीने की बेसिक सैलरी के लिए एडवांस की सिफारिश कर सकता है।
त्योहारी बोनस: पहले भी था, अब फिर चाहिए
त्योहार के लिए एडवांस की मांग भी रखी गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिवाली, होली और अन्य बड़े त्योहारों पर खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में एक महीने की बेसिक सैलरी का एडवांस मिलने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
यह राशि भी बिना ब्याज के होगी और आसान किस्तों में वसूल की जाएगी।
8वें वेतन आयोग की प्रगति
8th Pay Commission की स्थापना सरकार द्वारा की जा चुकी है और यह तेजी से अपना काम कर रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठन, विभाग और विशेषज्ञ अपने सुझाव आयोग को दे रहे हैं।
अनुमान है कि आयोग 2027 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। उसके बाद सरकार उस पर विचार कर लागू करने का फैसला लेगी।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में नए वेतन और भत्ते लागू हो सकते हैं।
कर्मचारियों की अन्य उम्मीदें
इन एडवांस के अलावा कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते (DA) की गणना में सुधार, पेंशन में वृद्धि और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की कई मांगों पर सकारात्मक सिफारिशें कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना होगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- NJCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को कई बड़ी मांगें सौंपी हैं
- कार खरीद के लिए ₹10 लाख तक बिना ब्याज का एडवांस मांगा गया
- त्योहार और प्राकृतिक आपदा के लिए 1 महीने की बेसिक सैलरी का एडवांस
- सभी एडवांस 24 किस्तों में वसूल होंगे, बिना ब्याज के
- 8वां वेतन आयोग 2027 मध्य तक रिपोर्ट सौंप सकता है
