- मान की सरकार द्वारा फसल क्षति के लिए अधिकतम राहत पैकेज 15,000 रुपये प्रति एकड़ है, जबकि इनपुट लागत लगभग 25,000 रुपये प्रति एकड़ है: विपक्ष के नेता
चंडीगढ़, 3 अप्रैल (The News Air) पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा (Partap Singh Bajwa) ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उन किसानों के लिए बहुत कम मुआवजे की घोषणा करने के लिए आलोचना की, जिनकी गेहूं की फसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण बुरी तरह से बर्बाद हो गई है।
आप सरकार द्वारा दिए जा रहे राहत पैकेज में विस्तार की मांग करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि इतने कम मुआवजे से गेहूं किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘आम आदमी पार्टी सरकार ने हाल ही में गेहूं की फसल के नुकसान में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। आप सरकार अब 75 से 100 प्रतिशत फसल क्षति के लिए 12,000 रुपये के बजाय 15,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। जबकि गेहूं की फसल की इनपुट लागत (बुवाई से कटाई तक) लगभग 25,000 रुपये प्रति एकड़ है। यह किस तरह की राहत है कि किसान इनपुट लागत भी नहीं निकाल पाएंगे? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह इस तरह के अपर्याप्त मुआवजे को कैसे सही ठहराते हैं।
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बाजवा ने कहा कि सरकार को गेहूं किसानों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें मालिकों को लगभग 35,000 रुपये प्रति एकड़ की भूमि का वार्षिक अनुबंध देना पड़ता है। पंजाब के कुछ हिस्सों में, वार्षिक भूमि अनुबंध 40,000 रुपये से ऊपर है।
विपक्ष के नेता ने कहा कि डीजल, उर्वरक और श्रमिकों की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसानों को अपने परिवार की जरूरतों का प्रबंधन करना होगा, जबकि उन्हें अगली फसल बोने के लिए तैयार होने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होगी। सरकार को कम से कम इनपुट लागत के अनुसार एक राहत पैकेज प्रदान करना चाहिए ताकि कृषक समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी से पहले प्रभावित किसानों तक मुआवजा पहुंच जाएगा। यह कैसे संभव होगा जब बहुसंख्यक पंजाब में फसल नुकसान का आकलन शुरू नहीं किया गया है? सीएम मान को हास्यास्पद बयान देना बंद करना चाहिए और पूरे पंजाब में फसलों के नुकसान का उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
