नयी दिल्ली (The News Air) आम आदमी पार्टी(आप) ने मंगलवार को अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भाजपा और पीएम मोदी की कड़ी आलोचना की। इंडिया नाम की तुलना आतंकवादी संगठनों और उपनिवेशवादियों से करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना करते हुए आप ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अपने पूर्वाग्रहों के बावजूद, ऐसा व्यवहार देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को उनकी टिप्पणी पर घेरते हुए ट्विटर पर लिखा, “प्रधानमंत्री इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं?”
वहीं, आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टिप्पणी की कि पीएम मोदी को इंडिया शब्द से नफरत होने लगी है, लेकिन स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया के बारे में क्या? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या पीएम मोदी और बीजेपी इंडिया के विचार से इतने डर गए हैं कि वे इस देश से नफरत करने लगे हैं?
संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरा। आप नेता ने कहा कि बीजेपी मणिपुर में हो रही हिंसा, क्रूरता और अमानवीयता को छिपाना चाहती है और इसीलिए वे सदन में इस मामले पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, केंद्र सरकार को तुरंत बीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की शांति और सद्भाव बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बजाय, वे उन संसद सदस्यों को निलंबित कर रहे हैं जो मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष, विशेषकर इंडिया समूह, आप सांसद संजय सिंह के निलंबन का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पीएम मोदी इंडिया से इतना डरते हैं तो क्यों न इंडिया ग्रुप के सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि भारत सरकार, भारत के प्रधान मंत्री और भारत के संविधान, सभी के नाम में इंडिया है और पीएम मोदी विशेष रूप से स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसे शब्दों के शौकीन हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह इंडिया से घबरा गए हैं।
राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा सरकार सभी संसद सदस्यों को धमकी दे रही है कि जो भी मणिपुर के लिए आवाज उठाएगा उसे निलंबित कर दिया जाएगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार को मणिपुर के मामले पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। पीएम को वहां हो रही तबाही के बारे में देश को जवाब देना चाहिए और राज्य में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”