The News Air- CM भगवंत मान ने पंजाब में हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई कैटेगिरी नहीं होगी। ग़रीब से लेकर अमीर परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली ख़र्च होगी, उन्हें पूरा बिल देना पड़ेगा।
हालांकि पहले से 200 यूनिट छूट ले रहे SC, BC और ग़रीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को अब प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उसके ऊपर वह जो बिजली ख़र्च करेंगे, सिर्फ़ उसी का बिल देना होगा। उन्हें पूरा बिल नहीं चुकाना होगा।
सरकार व्यवसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं करेगी। किसानों को भी मुफ़्त बिजली जारी रहेगी। बिजली निगम में भर्ती 718 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद मान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारों के पास पैसों की नहीं बल्कि नीयत की कमी होती है।
क़र्ज़े की रिकवरी करेगी सरकार
CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का क़र्ज़ा है। यह कहां गया?। पंजाब में कोई स्कूल, अस्पताल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि क़र्ज़ा कहां गया?, सरकार सबकी रिकवरी करेगी।
फ्री बिजली पर केजरीवाल-अफ़सरों की मीटिंग का हुआ था विवाद
पंजाब में मुफ़्त बिजली के मुद्दे पर कुछ दिन पहले सियासी विवाद भी हुआ था। पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी समेत बिजली निगम के बड़े अफ़सरों ने दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मीटिंग की थी। जिसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि केजरीवाल सुपर CM बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि सीएम मान ने जालंधर में कहा कि उन्होंने ही अफ़सरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ज़रूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों में भी भेजेंगे।
राज्य पर 3 लाख करोड़ का क़र्ज़
पंजाब पर क़रीब 3 लाख करोड़ का क़र्ज़ है। अब 300 यूनिट मुफ़्त बिजली से सरकारी ख़ज़ाने पर हर वर्ष क़रीब 5 हज़ार करोड़ का बोझ बढ़ेगा। पंजाब पहले ही खेतीबाड़ी सेक्टर को मुफ़्त बिजली दे रहा है। इसके अलावा SC, BC और BPL परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी ज़ाती है। इसके अलावा सरकार ने 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1 हज़ार रुपए देने का भी वादा किया है। माहिरों के मुताबिक़ इससे सरकार पर क़रीब 15 हज़ार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
मान ने गिनाई यह उपलब्धियां
- एंटी करप्शन हेल्पलाइन 9501200200 की शुरूआत की।
- 25 हज़ार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान
- 35 हज़ार ठेका आधारित कर्मचारी पक्के होंगे
- प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस न बढ़ाने के निर्देश
- एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन
- ग्रामीण विकास फ़ंड के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रज्ञप्त किए
- किसानों को 101 करोड़ का मुआवज़ा
- एक विधायक-एक पेंशन
- सभी विधायकों की अतिरिक्त सुरक्षा वापस ली
- 23 मार्च को शहीदी दिवस पर सरकारी अवकाश