नई दिल्ली, 20 अगस्त (The News Air): किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज वहां की भावनाओं से जुड़ा होता है। वह प्रतीक होता है उस देश की अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, संस्कृति और वहां के इतिहास का। भारत की ही बात करें तो तिरंगा बेहद पवित्र और सम्मान की चीज है। इसके लिए फ्लैग कोड बना है अलग से। लेकिन, कई देशों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर इतने नियम-कायदे नहीं। वहां नैशनल फ्लैग के अपमान को भी अभिव्यक्ति की आजादी का दर्जा हासिल है। इस मामले में सबसे आगे है अमेरिका, जहां विरोध जताने और गुस्से का इजहार करने के लिए झंडे को उल्टा फहराया जा सकता है, फाड़ा जा सकता है और यहां तक कि जलाया भी जा सकता है।
जज से शुरू हुई बहस
अमेरिका में हाल में झंडे को लेकर फिर बहस छिड़ी और वजह रहे सुप्रीम कोर्ट के जज सैमुअल अलीटो। उनके घर के बाहर की एक पुरानी तस्वीर इस साल मई में वायरल हुई। इसमें जज के घर पर अमेरिकी ध्वज उल्टा फहराया गया था। यह तस्वीर जनवरी 2021 की बताई जा रही है। दावा किया गया कि जज ने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन की जीत के विरोध में झंडा उल्टा किया था। इस घटना के चंद दिनों पहले ही डॉनल्ड ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव परिणाम के खिलाफ यूएस कैपिटल हिल पर हमला बोला था। हालांकि बाद में जज ने सफाई दी कि उनका विरोध बाइडन नहीं, पड़ोसी के खिलाफ था।
ट्रंप समर्थकों ने भी लिया सहारा
ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी प्रदर्शन के लिए नैशनल फ्लैग के इस्तेमाल का विरोध करती है। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो विरोध में कुछ अमेरिकियों ने उल्टे झंडे की तस्वीर ट्वीट की थी। इससे खफा ट्रंप ने तब कहा था कि ध्वज का अपमान करने वालों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। संयोग देखिए कि जब अगले चुनाव में ट्रंप हारे, तो उनके समर्थकों ने भी विरोध जताने के लिए झंडे का ही सहारा लिया, उसे उल्टा पकड़ा और जलाया।
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अभिव्यक्ति की आजादी
समय-समय पर अमेरिकी सरकार ने झंडे से जुड़े कानून सख्त करने के प्रयास किए, लेकिन ऐसी हर एक कोशिश को आम लोगों ने विरोध के जरिये नाकाम कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि झंडे को उल्टा करना और जलाना भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। यह तरीका है symbolic speech का, यानी बिना कुछ कहे किसी मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर देना।
शुरुआत कैसे हुई
एक वक्त झंडे को उल्टा करने का मतलब होता था गंभीर संकट में फंसे होना। आमतौर पर समुद्री जहाज इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। अमेरिका में जो पहले फ्लैग कोड बनाया गया था, उसमें भी कहा गया था कि गंभीर खतरे में फंसे होने पर झंडे को उल्टा किया जा सकता है। लेकिन, देखते ही देखते यह तरीका विरोध दर्ज कराने के लिए भी प्रयोग होने लगा।
विरोध के तीन पड़ाव
अगर आज अमेरिकी झंडे के साथ विरोध-प्रदर्शन किया जा सकता है, तो इसके पीछे तीन केस महत्वपूर्ण हैं। इन्हें तीन पड़ाव भी कह सकते हैं।
1. पहला मामला है साल 1966 का। मिसिसिपी में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जेम्स मेरिडिथ की सड़क पर खुलेआम हत्या कर दी गई। इस पर सिडनी स्ट्रीट नाम के शख्स ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी ध्वज को जला दिया और कहा कि अगर हमारा देश जेम्स की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो हमें झंडे की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपमानजनक शब्द कहने के लिए सजा नहीं दी जा सकती।
2. दूसरा मामला है 1974 का, जब अमेरिका में वियतनाम के प्रदर्शनकारियों की हत्या के विरोध में वॉशिंगटन में एक कॉलेज स्टूडेंट ने उल्टा झंडा फहरा दिया। तब भी अदालत ने कहा कि यह एक सिम्बोलिक स्पीच है और सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती।
3. साल 1984 में ग्रेगरी ली जॉनसन नाम के एक शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज को जलाया और उसकी राख को जमीन में गाड़ दिया। यह विरोध प्रदर्शन टेक्सास में हुआ था और वहां के कानून के मुताबिक जॉनसन ने अपराध किया था। हालांकि यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जॉनसन को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है, भले ही वह झंडे को जलाकर जाहिर की जाए।
कानून को नकारा
जॉनसन मामले ने अमेरिकी राजनीति में काफी बवाल मचाया था। 1989 में कांग्रेस ने फ्लैग प्रोटेक्शन एक्ट को अपनाया, जिसके मुताबिक अमेरिकी ध्वज को जलाना अपराध बना दिया गया। लेकिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी अमेरिकी ध्वज उल्टा फहराने और जलाने के जो मामले आए, उन्हें अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी ही करार दिया।
इन देशों में भी नरमी
ऑस्ट्रेलिया में ध्वज का अपमान खुद में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यह काम होना चाहिए कानून के दायरे में। एक घटना है, जब राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए सार्वजनिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई ध्वज को जलाया गया। झंडा बहुत बड़ा था और उसे जलाने में पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ। अथॉरिटी ने माना कि बड़े झंडे और पेट्रोल की वजह से वहां मौजूद भीड़ को नुकसान पहुंच सकता था, तो मामला लापरवाही का बना। डेनमार्क में अपने ध्वज का अपमान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों का नहीं। वहां की सरकार का मानना है कि इससे विदेश रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसी तरह, बेल्जियम और कनाडा के कानून भी नरम हैं।
डिसक्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं
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