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The News Air - Breaking News - Punjab Stubble Burning: 1829 किसानों पर FIR, 1607 अफसरों को नोटिस

Punjab Stubble Burning: 1829 किसानों पर FIR, 1607 अफसरों को नोटिस

धान की कटाई 98.38 प्रतिशत पूरी होने के साथ पराली जलाने की 5,972 घटनाएं दर्ज, किसानों और अफसरों पर कार्रवाई की पूरी तस्वीर साफ।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 16 नवम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Stubble Burning
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Punjab Stubble Burning: पंजाब में धान की कटाई का सीजन लगभग आखिरी चरण में है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक सैटेलाइट से पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएं दर्ज हुई हैं।

प्रशासन ने 2,213 किसानों पर कुल ₹1.11 करोड़ से ज्यादा का पर्यावरण मुआवजा (EC) जुर्माना लगाया है। वहीं 1,829 किसानों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज हुई है। आग रोकने में लापरवाही बरतने वाले 1,607 नोडल और सुपरवाइजरी अफसरों को कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस भी थमाए गए हैं।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Census Self Enumeration शुरू: घर बैठे भरें 40 सवालों वाला फॉर्म

‘कौन सा जिला कहां खड़ा है’

सबसे ज्यादा 817 घटनाएं फिरोजपुर जिले में दर्ज हुईं। यहां 420 किसानों पर ₹21 लाख का जुर्माना लगा और 303 FIR हुईं। इसके बाद तरनतारन में 700 और संगरूर में 669 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 312 FIR तरनतारन में दर्ज हुईं।

दूसरी तरफ पठानकोट में सिर्फ 1 घटना रिपोर्ट हुई। वहां न कोई जुर्माना लगा और न कोई FIR हुई।

जिलाघटनाएंजुर्माने की स्थितिFIR
फिरोजपुर817 (सबसे ज्यादा)420 किसानों पर ₹21 लाख303
तरनतारन700जानकारी नहीं दी गई312 (सबसे ज्यादा)
संगरूर669जानकारी नहीं दी गई191
पटियालाजानकारी नहीं दी गईजानकारी नहीं दी गई219
पठानकोट1 (सबसे कम)कोई जुर्माना नहींकोई FIR नहीं
‘प्रशासन की कार्रवाई सिलसिलेवार’

15 नवंबर तक पंजाब के कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान के रकबे में से 98.38 प्रतिशत हिस्से में कटाई पूरी हो चुकी है।

इसरो से मिली 5,972 आगजनी की सूचनाओं में से फील्ड टीमों ने 5,616 जगहों पर जाकर जांच की। इनमें से 2,478 जगहों पर खेत में पराली जलाए जाने के पुख्ता सबूत मिले। वहीं 264 जगहें ऐसी निकलीं जहां आग तो नहीं लगी थी, पर पुराने जलने के निशान मिले।

जिन 2,213 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई, उन पर कुल ₹1,11,85,000 का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। इसमें से प्रशासन अब तक ₹49,55,000 वसूल कर चुका है।

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‘FIR और रेड एंट्री: किसान के लिए सबसे बड़ी मार’

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 1,829 FIR दर्ज की हैं। सबसे ज्यादा केस तरनतारन (312), फिरोजपुर (303), पटियाला (219) और संगरूर (191) में दर्ज हुए।

इसके अलावा 2,348 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड (फर्द/जमाबंदी) में ‘रेड एंट्री’ दर्ज की गई है। रेड एंट्री होने के बाद किसान अपनी जमीन न बेच सकते हैं, न गिरवी रख सकते हैं और न उस पर बैंक लोन ले सकते हैं।

हैरान करने वाली बात यह है कि रेड एंट्री की संख्या जुर्माना वाले मामलों से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रखी गई।

‘अफसरों पर भी गाज, पर सस्पेंशन नहीं’

पराली रोकने में नाकाम रहे सरकारी अमले पर भी कार्रवाई हुई है। सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत 35 मामले शुरू किए गए हैं। इनमें अकेले फिरोजपुर के 21 और तरनतारन के 13 अधिकारी हैं। पूरे पंजाब में 1,607 नोडल और सुपरवाइजरी अफसरों को चेतावनी या शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं।

हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी को सस्पेंड या चार्जशीट नहीं किया गया है।

‘कितना जुर्माना, कितनी सजा: नियम एक नज़र में’
खेत का आकारजुर्माना (प्रति घटना)
2 एकड़ से कम₹5,000
2 से 5 एकड़₹10,000
5 एकड़ से ज्यादा₹30,000

आर्थिक जुर्माने के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा BNS की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत आपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज करने का प्रावधान है। इसमें सजा और अतिरिक्त जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

‘इन आंकड़ों के पीछे की असली तस्वीर’

अगर गौर करें तो आंकड़ों में तीन बातें साफ दिखती हैं। पहली, कार्रवाई ज्यादा चली है: जुर्माना, FIR और रेड एंट्री तीनों साथ। दूसरी, कुछ जिलों में बोझ सबसे ज्यादा है, खासकर फिरोजपुर, तरनतारन और संगरूर। तीसरी, वसूली अभी अधूरी है।

समझने वाली बात है कि ₹1,11,85,000 के जुर्माने में से ₹49,55,000 ही वसूले गए हैं। यानी आधे से ज्यादा रकम अभी बाकी है। दिलचस्प बात यह भी है कि कार्रवाई का दायरा अफसरों तक गया है, पर सस्पेंशन या चार्जशीट अब तक नहीं हुई। इससे संकेत मिलता है कि अफसरों पर अभी नोटिस और जांच के स्तर की ही कार्रवाई है।

सवाल उठता है कि क्या सीजन खत्म होने के बाद भी यह सख्ती बनी रहेगी। ट्रांसक्रिप्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है।

आम किसान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रेड एंट्री है। एक बार रिकॉर्ड में दर्ज होने पर जमीन बेचना, गिरवी रखना और लोन लेना, तीनों पर रोक लग जाती है। यानी एक घटना का असर आने वाले सालों की खेती और कर्ज की योजना पर पड़ सकता है।

‘क्या है पृष्ठभूमि’

पंजाब में हर साल धान की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले सैटेलाइट से दर्ज किए जाते हैं। इस सीजन में इसरो से मिली 5,972 सूचनाओं में से 5,616 की मौके पर जांच हुई, जिनमें से 2,478 जगहों पर पराली जलाने के पुख्ता सबूत मिले। इन्हीं के आधार पर जुर्माना, FIR और रेड एंट्री की कार्रवाई हुई।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • पंजाब में इस सीजन पराली जलाने की 5,972 घटनाएं दर्ज हुईं। सबसे ज्यादा 817 फिरोजपुर में और सबसे कम 1 पठानकोट में।
  • 2,213 किसानों पर ₹1.11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा, जिसमें से ₹49,55,000 वसूले गए। 1,829 किसानों पर FIR और 2,348 मामलों में रेड एंट्री हुई।
  • 1,607 नोडल और सुपरवाइजरी अफसरों को शोकॉज नोटिस मिले और 35 पर CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत मामले शुरू हुए। किसी को सस्पेंड या चार्जशीट नहीं किया गया।
  • 2 एकड़ से कम पर ₹5,000, 2 से 5 एकड़ पर ₹10,000 और 5 एकड़ से ज्यादा पर ₹30,000 प्रति घटना जुर्माना तय है।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. पंजाब में इस सीजन पराली जलाने की कितनी घटनाएं दर्ज हुईं?

सैटेलाइट के जरिए कुल 5,972 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा 817 घटनाएं फिरोजपुर जिले में हुईं।

Q2. पराली जलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

2 एकड़ से कम जमीन पर ₹5,000, 2 से 5 एकड़ पर ₹10,000 और 5 एकड़ से ज्यादा पर ₹30,000 प्रति घटना।

Q3. रेड एंट्री का क्या मतलब है?

राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री होने पर किसान अपनी जमीन न बेच सकता है, न गिरवी रख सकता है और न उस पर बैंक लोन ले सकता है।

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