नई दिल्ली, 27 मार्च (The News Air) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया टिप्पणी को लेकर भारत ने बुधवार को एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया. मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली.
यह समन विदेश विभाग के प्रवक्ता के उस बयान के दो दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है. विभाग ने कहा कि वो एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं.
विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी
भारत के विदेश मंत्रालय ने इसपर कड़ी नाराजगी जताई. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है और किसी देश की कानूनी प्रक्रिया पर दोषारोपण करना अनुचित है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं. कूटनीति में, राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है.
#WATCH | The Ministry of External Affairs in Delhi summoned the US' Acting Deputy Chief of Mission Gloria Berbena, today. The meeting lasted for approximately 40 minutes. pic.twitter.com/ONLUCI9Hnc
— ANI (@ANI) March 27, 2024
मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है. उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है. बता दें कि सीएम केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं. वह 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे. हालांकि सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है.
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.
