लखनऊ (The News Air): ढांचागत सुविधाओं के विकास, उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास, छोटे और मझोले उद्यमियों के साथ किसानों के लिए नयी योजनाओं से लैस उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 का सालाना बजट (UP Budget 2023) बुधवार को पेश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) का वित्त वर्ष 2023-24 से लिए बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए है। बीते वर्ष 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जो 33769.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाने के बाद बढ़कर 6.49 लाख करोड़ रुपए पहुंच गयी थी।
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) और मूल्य संवर्धित कर (वैट) से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए और स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,560 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित
विधानसभा में बुधवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट का आकार 6,90,242 करोड़ रुपए है। बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 6,83,292 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इनमें 5,70,865 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1,12,427 करोड़ रुपए कीपूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में करों का अंश 44,5871 करोड़ रुपए है जिसमें राज्य का कर 2,62,634 करोड़ रुपए और केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237 करोड़ रुपए है। बजट में कुल व्यय 6,90,242 करोड़ रुपए का अनुमान है जिसमें पूंजीगत व्यय 1.87 लाख रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 84,883 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.48 फीसदी है।
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जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 फीसदी अनुमानित की गयी
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 फीसदी अनुमानित की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 फीसदी थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 फीसदी रह गयी है।
डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए बजट में धनराशि का आवंटन
एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ ही उनके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारों की स्थापना, डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए बजट में धनराशि का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के आसापास औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था
सफल वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद उद्यमों की स्थापना पर खास ध्यान देते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। बजट में प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए तो एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन के लिए यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए चार लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए धनराशि का आवंटन
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रही मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल के लिए वित्त वर्ष 2023- 24 में 585 करोड़ रुपए तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम परियोजना के लिए 1,306 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपए का प्रावधान
इस बार के बजट में प्रदेश की सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 6,209 करोड़ रुपए और नए कार्यों के लिए 3,473 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए पुलों के निर्माण के 1,850 करोड़ रुपए तो राज्य के राजमार्गों की चौड़ीकरण के लिए 2,588 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अन्य प्रमुख एवं जिला मार्गों के चौड़ीकरण के 2,538 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वहीं धार्मिक स्थलों के मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए का प्रावधान
सिंचाई के क्षेत्र में नए राजकीय नलकूपों के लिए 502 करोड़ रुपए, असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना को 192 करोड़ रुपए तो मध्य गंगा सिंचाई परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। सभी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अहम परियोजना जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 25,350 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
