VB-G RAM G Act Opposition : पंजाब के Ludhiana में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता लुधियाना से सांसद Amrinder Singh Raja Warring ने की, जहां Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Act (VB–G RAM G Act) के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। समिति ने इस कानून को गरीब-विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
MGNREGA को बदलने पर कड़ा ऐतराज
DISHA समिति ने प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि VB–G RAM G Act के जरिए MGNREGA को बदलने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर मजदूरी के लिए 100 फीसदी केंद्रीय फंडिंग की जगह 60:40 केंद्र-राज्य हिस्सेदारी का प्रस्ताव पंजाब जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए व्यावहारिक नहीं है। समिति का कहना है कि इससे ग्रामीण रोजगार व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।
यह भी पढे़ं 👇
पंजाब की आर्थिक हालत पर चिंता
प्रस्ताव में पंजाब की खराब वित्तीय स्थिति का जिक्र किया गया। बताया गया कि मार्च 2026 तक राज्य का सार्वजनिक कर्ज करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 46 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं का बोझ उठाना पंजाब के लिए मुश्किल होगा।
ग्रामीण परिवारों पर पड़ सकता है असर
DISHA समिति ने चेतावनी दी कि नए कानून में आधार से जुड़ा भुगतान और मौसमी रोजगार जैसी शर्तें कमजोर परिवारों को योजना से बाहर कर सकती हैं। इससे मजबूरी में पलायन बढ़ सकता है और ग्रामीण इलाकों में खपत घटने का खतरा है। लुधियाना जिले का उदाहरण देते हुए बताया गया कि MGNREGA के तहत काम पाने वाले केवल 1 फीसदी परिवार ही पूरे 100 दिन का रोजगार पूरा कर पाए।
AAP सरकार पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत में Amrinder Singh Raja Warring ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार MGNREGA को सही तरीके से लागू करने में नाकाम रही है। उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा सीधे ग्रामीण मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है।
बुद्धा नाले की सफाई पर उठे सवाल
वॉरिंग ने Buddha Nullah की सफाई पर हुए खर्च की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नजर नहीं आता। उन्होंने इसे संभावित घोटाला बताते हुए जांच की मांग की और कहा कि इस मुद्दे को संसद और स्मार्ट सिटी परियोजना की बैठकों में भी उठाया जाएगा।
मनप्रीत बादल पर तीखा हमला
वॉरिंग ने पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता Manpreet Singh Badal पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 14 साल सत्ता में रहते हुए, जिनमें 8 साल वित्त मंत्री रहे, उन्होंने पंजाब की वित्तीय स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया। उन्होंने सरकारी बंगले से फर्नीचर गायब होने के पुराने विवाद का भी जिक्र किया।
आम लोगों पर असर
यदि MGNREGA जैसी योजना कमजोर होती है, तो ग्रामीण मजदूरों की आय, रोजमर्रा की जरूरतें और गांवों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। इससे बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं और गहरी हो सकती हैं।
विश्लेषण (Analysis)
Ludhiana DISHA समिति का प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार और संघीय ढांचे से जुड़ा बड़ा सवाल उठाता है। केंद्र-राज्य हिस्सेदारी वाला मॉडल आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों के लिए तो संभव हो सकता है, लेकिन कर्ज में डूबे पंजाब के लिए यह जोखिम भरा साबित हो सकता है। यदि इस पर सहमति नहीं बनती, तो यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और सड़कों दोनों पर गूंज सकता है।
जानें पूरा मामला
लुधियाना DISHA समिति ने VB–G RAM G Act को MGNREGA के विकल्प के रूप में लाने का विरोध किया है। समिति का कहना है कि यह कानून गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है और पंजाब की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे लागू करना संभव नहीं है।
मुख्य बातें (Key Points)
- Ludhiana DISHA समिति ने VB–G RAM G Act के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
- MGNREGA की जगह नया कानून लाने पर कड़ा विरोध।
- 60:40 वेतन हिस्सेदारी मॉडल को पंजाब के लिए अव्यावहारिक बताया।
- बुद्धा नाले की सफाई में कथित घोटाले की जांच की मांग।
