8th Pay Commission Update को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई राहत की खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की योजना है। इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 16 जनवरी 2025 को हुई, जब यूनियन कैबिनेट (Union Cabinet) ने आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि अब तक इसके लिए रेफरेंस की शर्तें (Terms of Reference – ToR) सार्वजनिक नहीं की गई थीं, लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार इन शर्तों को जल्द मंजूरी दे सकती है।
इस आयोग का लाभ सीधे तौर पर 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और लगभग 65 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को मिलेगा। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने NDTV Profit से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है सरकार जल्द ही रेफरेंस की शर्तों को मंजूरी दे देगी। उन्होंने इसे जरूरी और त्वरित निर्णय बताया। वहीं, NC-JCM के एक अन्य सदस्य ने भी नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की कि जल्द निर्णय लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि NC-JCM एक आधिकारिक संस्था है जिसमें नौकरशाहों (Bureaucrats) और कर्मचारी संगठनों के नेता (Union Leaders) शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत से सुलझाना होता है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने रेफरेंस की शर्तों पर विचार के लिए NC-JCM से सुझाव मांगे थे। इसके बाद कर्मचारी संगठन ने अपने मसौदे को सरकार को सौंप दिया था। हालांकि अब तक बजट 2025 (Budget 2025) में 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है। मार्च में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत DA में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होता है ताकि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और अन्य नियमों के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जा सके।
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सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था, और पेंशन ₹3,500 से ₹9,000 तक बढ़ी थी। इसी के तहत कर्मचारियों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की गई थी। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह लगभग 2.5 हो सकता है।
यदि यह अनुमान सही सिद्ध होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन ₹40,000 से लेकर ₹1,00,000 तक पहुंच सकता है, जो संबंधित कर्मचारी के ग्रेड पे (Grade Pay) और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
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