सुप्रीम कोर्ट पर भी लोड कम नहीं है…

सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की 23 हाईकोर्ट में भी मुकदमों का बोझ बढ़ा है। 2019 में जहां 46.8 लाख मुकदमे लंबित थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 62 लाख हो गई। यानी 15 लाख से ज्यादा नए मामले जुड़ गए और 33% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा मुकदमे निचली अदालतों में लंबित हैं। 2023 के अंत तक यह संख्या 4.4 करोड़ थी। सरकार द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, 2019 में निचली अदालतों में 3.2 करोड़ मुकदमे लंबित थे। यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा नए मामले जुड़ गए हैं और 38% की बढ़ोतरी हुई है।

क्या हैं अदातलों में लंबित मामलों की वजह?
कानून मंत्री ने कहा, ‘अदालतों में मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण हैं। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, कर्मचारियों की कमी, मामलों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, वकीलों, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादी-प्रतिवादी के बीच तालमेल की कमी और नियमों और प्रक्रियाओं के उचित अनुप्रयोग शामिल हैं।’ मेघवाल ने आगे कहा कि मुकदमों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल हैं।

मंत्री ने स्वीकार किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भी अक्सर मुकदमे लंबित रहते हैं। हालांकि, आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अभियोजन पक्ष, फोरेंसिक लैब और मेडिको-लीगल विशेषज्ञों जैसी विभिन्न एजेंसियों की सहायता पर निर्भर करती है, लेकिन मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का समाधान पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।