नई दिल्लीः कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा कराए जाने की मांग रखी है। चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति को 65 सांसदों ने नोटिस दिए हैं। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा आज यानी सोमवार को ही हो सकती है। गोयल ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर यह चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू कराई जा सकती है सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन यह चर्चा नियम 176 के तहत करवाई जाए।
पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे और हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम नियम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विनती है, इंडिया गठबंधन के कई सांसद मणिपुर के हालात देखकर लौटे हैं, मणिपुर जल रहा है।
इससे पहले सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के उपरांत सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए 65 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्रवाई को निलंबित करते हुए विस्तृत चर्चा कराई जाती है। सोमवार को राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद इसके विपक्ष द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही के 9 दिन व्यर्थ किए गए। गोयल ने कहा हम आज के आज ही नियम 176 के अंतर्गत मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं। सोमवार दोपहर 2 से मणिपुर पर चर्चा की जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की दाढ़ी में कुछ तो काला है जो यह सामने नहीं आने देना चाहते।
वहीं विपक्ष की मांग है कि राज्यसभा के सभी कार्यों को निलंबित कर कर मणिपुर हिंसा मामले की विस्तार से चर्चा की जाए। इसके साथ ही विपक्ष संसद मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक नियम 267 में विस्तार के साथ चर्चा के उपरांत वोटिंग का भी कराई जा सकती है। विपक्ष का कहना है कि वे मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के मुताबिक नियम 267 के अंतर्गत राज्यसभा के बाकी सभी कार्यों को निलंबित कर मणिपुर मुद्दे पर व्यापक और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।
राज्यसभा के सभापति ने इस विषय पर कहा कि राज्यसभा के बाकी सभी कार्यों को निलंबित करना एक दुर्लभ बात है। 20 जुलाई को मणिपुर चर्चा पर चर्चा का मुद्दा सदन में उठाया गया था इसके लिए व्यवस्था देते हुए नियम 176 के तहत चर्चा की मांग स्वीकृत कर ली गई है। सभापति ने सदन में कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जिस मुद्दे पर पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है उस मुद्दे को रोज-रोज उठा रहे हैं।
