नई दिल्ली, 2 दिसंबर (The News Air) एसकेएम ADANI समूह द्वारा भारत में सौर ऊर्जा निगम और विभिन्न राज्य बिजली वितरण निगमों से आकर्षक बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी के मामले में लिए इस कॉर्पोरेट घराने को बचाने के लिए सत्तावादी एनडीए-3 सरकार की कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारत में नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए 2029 करोड़ रुपये (तत्कालीन विनिमय मूल्य के अनुसार) के भ्रष्टाचार के आरोप में गौतम अडानी सहित ADANI समूह के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में ADANI समूह के खिलाफ दर्ज मामला बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जो कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी के लिए टैरिफ को विनियमित करके लोगों का भारी शोषण करेगा, के खिलाफ SKM के विरोध को सही साबित करता है। दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक चले ऐतिहासिक किसान संघर्ष की यह प्रमुख मांगों में से एक थी। एनडीए-2 सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और एसकेएम से परामर्श किए बिना बिजली के निजीकरण विधेयक 2020 पर आगे नहीं बढ़ने का आश्वासन दिया था। हालाँकि, प्रधानमंत्री ने इसका उल्लंघन करते हुए बिजली क्षेत्र के निजीकरण करने के लिए कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को हरी झंडी दिखा दी, जिससे उत्पादन और सेवा दोनों क्षेत्रों का विकास खतरे में पड़ गया।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने 10 दिसंबर 2019 को ADANI GREENS और AZURE POWER को बिजली आपूर्ति समझौते प्रदान किए थे। अमेरिका में आरोप है कि ADANI समूह ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों के अधिकारियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौता हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी। ADANI समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता से परियोजना के लिए शेयर पूंजी इकट्ठा करने के लिए निवेशकों को गुमराह किया था, जो विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के अलावा विदेशी जबरन वसूली रोकथाम अधिनियम (एफईपीए) के प्रावधानों के तहत आता है।
अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी जिला अदालत में प्रक्रिया कम से कम दो साल पहले शुरू की गई थी। लेकिन हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस गंभीर खुलासे पर कोई जांच शुरू नहीं की गई, जिसमें भारत में पांच राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की एजेंसी के शीर्ष अधिकारी शामिल थे, जो सेबी, एसईसीआई, सीबीआई और गृह विभाग द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी तरह विफलता है।
एसकेएम ने अदानी समूह के प्रमुखों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच की विपक्ष की मांग पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ की कड़ी निंदा की। चर्चा की अनुमति न देना संसद की समृद्ध परंपरा के विरुद्ध है और संसदीय शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है।
यदि पीएम मोदी का प्रशासन भ्रष्ट ADANI सौर परियोजना के आरोपियों को बचाने के लिए अड़ियल रुख जारी रखता है, तो SKM संसद में चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति – जेपीसी – जांच की मांग के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा।
एसकेएम एनडीए-3 सरकार के तहत शासन के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली करने के लिए श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और अन्य सभी सामाजिक वर्गों के मंचों से आह्वान करता है।
एसकेएम उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति ने 4 दिसंबर 2024 को राज्य में बिजली के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। एसकेएम ने अपने सभी राज्य नेतृत्व से बिजली के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष तेज करने और प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।
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