चंडीगढ़, 5 दिसंबर (The News Air)– राज्य में डिजिटल प्रशासन के नए युग की शुरुआत करते हुए पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने आज एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत सरपंच, नंबरदार और म्यूनिसिपल काउंसलर (एम.सी.) विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों की ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। इस नई पहल को शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बार-बार सरपंचों, नंबरदारों और एम.सी. के पास दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है।
इस डिजिटल पहल के तहत, सबसे अधिक मांग वाली सेवाएं, जैसे निवास प्रमाणपत्र, जाति (एस.सी., बी.सी./ओ.बी.सी.) प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन, और डोगरा प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदनों को सत्यापन के लिए संबंधित सरपंच, नंबरदार और एम.सी. को ऑनलाइन भेजा जाएगा। इन सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और नंबरदारों तथा शहरी क्षेत्रों में एम.सी. से सत्यापन की आवश्यकता होती है।
इस परियोजना के लागू होने के बाद, पटवारी अब सत्यापन के लिए सरपंच, नंबरदार या एम.सी. को ऑनलाइन आवेदन भेजेंगे। स्थानीय प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी और वे व्हाट्सएप के जरिए अपनी सिफारिश दे सकेंगे।
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श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत से उन नागरिकों का बोझ कम होगा, जिन्हें पहले सरपंचों, नंबरदारों या एम.सी. के पास बार-बार जाकर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिला स्तर पर सभी संबंधित पक्षों को व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है।
सरपंचों, नंबरदारों और एम.सी. को ई-सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करने और लॉगिन आईडी प्राप्त करने के लिए अपने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय की प्रशासनिक सुधार शाखा से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने ने यह भी बताया कि किसी भी समस्या की स्थिति में, वे डी.सी. कार्यालय, निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या 1100 पर कॉल कर सकते हैं। इस मौके पर सरपंचों, नंबरदारों और एम.सी. को ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए एक प्रस्तुति भी दी गई।
इस अवसर पर सरपंचों,नंबरदारों और एम सीज को ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए एक प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में ऑन लाइन वेरिफिकेशन के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया बाबत अवगत और फायदों से संबंधित बताया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले नागरिकों को अपनी पहचान और दस्तावेज़ पटवारियों से सत्यापित कराने पड़ते थे, जो इसके बाद संबंधित सरपंच, नंबरदार या एम.सी. से हस्ताक्षर करवाने की प्रक्रिया में काफी समय लेते थे और आवेदक को बार बार पटवारी एम सी सरपंच या नंबरदार के पास जाना पड़ता था। कुछ मामलों में एजेंटों से उनका शोषण भी किया जाता था।
अमन अरोड़ा ने कहा कि अब किसी भी नागरिक को अपने दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है क्यों कि मुख्य मंत्री स भगवंत सिंह मान के आदेशों अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा पटवारियों को दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित प्रक्रिया में शामिल किया गया है । बीते छह महीनों में पटवारियों द्वारा 8.65 लाख से अधिक आवेदनों की ऑनलाइन पुष्टि की जा चुकी है।
मंत्री जी ने कहा कि यह कदम डिजिटल पंजाब सृजन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा, जिस से लोग अपने घर बैठे ही सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। नागरिक अब सेवा केंद्र में जाकर या केवल हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके आवेदन कर सकते हैं।सर्टिफिकेट सीधे उनके फोन पर एस एम एस या व्हाट्स ऐप द्वारा भेज दिए जाएंगे।
इस मौके पर विशेष मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार श्री सर्वजीत सिंह, निदेशक श्री गिरीश दियालन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच, नंबरदार एवं एम.सी. उपस्थित थे।
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