नई दिल्ली (New Delhi), 18 जनवरी (The News Air): भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ग्रामीण सशक्तिकरण (Rural Empowerment) को बढ़ावा देने और भूमि डिजिटलीकरण (Land Digitization) में प्रौद्योगिकी (Technology) और सुशासन (Good Governance) की भूमिका को रेखांकित किया।
Furthering rural empowerment by leveraging the power of technology and good governance… https://t.co/DbkvoT9Iy2
— Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2025
प्रधानमंत्री ने माई गॉव इंडिया (MyGov India) द्वारा एक्स (X) पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए लिखा,
“प्रौद्योगिकी और सुशासन की शक्ति का लाभ उठाते हुए ग्रामीण सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना…”
यह भी पढे़ं 👇
डिजिटलीकरण से बदलेगा ग्रामीण भारत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण भूमि डिजिटलीकरण (Rural Land Digitization) का उद्देश्य गांवों में पारदर्शिता लाना और भूमि विवादों को खत्म करना है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के तहत भूमि के डिजिटल रिकॉर्ड (Digital Land Records) बनाए जा रहे हैं, जो न केवल संपत्ति के मालिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा देंगे, बल्कि भूमि से जुड़े विवादों को भी तेजी से सुलझाएंगे।
स्वामित्व योजना (SWAMITVA Scheme), जिसे 2020 में शुरू किया गया था, इसका प्रमुख उदाहरण है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक (Drone Technology) का उपयोग कर गांवों की भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है और ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड (Property Cards) प्रदान किए जाते हैं।
प्रौद्योगिकी और सुशासन का बड़ा योगदान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में, भारत ने डिजिटलीकरण (Digitization), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), और ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर गांवों के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान (Digital India Campaign) के तहत देश के सभी कोनों तक तकनीकी समाधान पहुंचाए जा रहे हैं।
सुशासन (Good Governance) के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा दिया गया है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिली है।
ग्रामीण सशक्तिकरण के लक्ष्य
- भूमि विवादों का समाधान: डिजिटलीकरण के जरिए संपत्ति से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने की योजना।
- मूलभूत सुविधाएं: बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी सेवाओं की आसान पहुंच।
- सशक्त ग्रामीण समाज: तकनीक और सुशासन से रोजगार के नए अवसर और गांवों में आत्मनिर्भरता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में ग्रामीण भूमि डिजिटलीकरण (Rural Land Digitization) और प्रौद्योगिकी (Technology) के उपयोग से ग्रामीण भारत का चेहरा बदल रहा है। स्वामित्व योजना (SWAMITVA Scheme) जैसे कार्यक्रम न केवल पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं, बल्कि ग्रामीण समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। डिजिटलीकरण और सुशासन की यह पहल आने वाले समय में भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
