चंडीगढ़, 07 नवंबर (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने नागरिकों के हित में “पंजाब विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति-2020” को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित और बैकलॉग मामलों का शीघ्र निपटारा करने में सहायक होगी क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों में मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी संस्थाओं के खिलाफ होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं, जिनमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधानक निगमो, सरकारी कंपनियाँ आदि और ऐसी अन्य संस्थाएँ शामिल हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने यह विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति तैयार की गई है क्योंकि यह जानती है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएँ अदालतों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष अधिकांश मामलों में एक पक्ष हैं और उनके लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है जो अदालतों में मामलों की संख्या को कम करने और मुकदमों के निपटारे में देरी को घटाने में सहायक हों।
यह नीति सुनिश्चित करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएँ भविष्य में मुकदमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें और चल रहे मुकदमों का बिना देरी के निपटारा सुनिश्चित करें। जहाँ तक संभव हो, राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएँ सरकार के साथ विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से सहायक होंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर ही न छोड़ा जाए। नीति में कहा गया है कि यह राज्य मुकदमों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी और स्वयं को एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में आचरण करेगी। इसके साथ ही यह नीति राज्य में नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
यह नीति कर्मचारियों को राज्य स्तर पर या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से विवादों का निपटारा करने में सहायक होगी। अधिकारियों को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद स्थापित कानून के अनुसार तार्किक और स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य अनावश्यक मुकदमेबाजी, जहाँ वित्तीय प्रभाव दो लाख रुपये से कम है, से बचने का प्रयास करेगा; जब तक कानून या नीति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल न हो, सक्षम प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर वसूली योग्य बकाया के बारे में एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा।
लंबित मुकदमों को समयबद्ध आदेशों के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव/विभाग के मुखिया को प्रतिनिधि बनाकर मामला हल/निपटाया जा सकता है। कर्मचारी के मामले में, जहाँ पहले से ही मुकदमा अंतिम निर्णय तक पहुँच गया हो, वहाँ सक्षम प्राधिकरण कैडर के अन्य सदस्यों को वही राहत/लाभ देने का निर्णय लेगा, जिनके संबंध में दावे समान तथ्यों और कानून के बिंदुओं पर आधारित हैं। चिकित्सा दावा, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों से संबंधित निर्णय बिना किसी सैद्धांतिक समावेशन और बिना किसी प्राथमिकता निर्धारित किए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निश्चित रूप से, धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस प्राप्त होने पर लिए जाएंगे।
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जहाँ मामला ऐसा है कि जिसकी पैरवी करने में राज्य के लिए प्राथमिक या लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, एकपक्षीय और विज्ञापन अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपीलें तब तक दाखिल नहीं की जाएंगी जब तक कि वास्तव में आवश्यक न हो। इसके बजाय, निर्णय को ‘वैकेट’ कराने का प्रयास किया जाएगा। किसी आदेश के खिलाफ अपील तभी दायर की जानी चाहिए यदि आदेश को ‘वैकेट’ नहीं किया जाता है और ऐसे आदेशों के जारी रहने से राज्य के हितों के साथ पक्षपात होता है। पहली सूरत में अपीली अदालत में अपील दायर की जानी चाहिए। असाधारण मामलों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे अपील का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।
यह नीति यह भी निर्धारित करती है कि आमतौर पर सेवा मामलों से संबंधित मामलों में कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है, जहाँ निर्णय मामूली मामले पर होता है और कोई मिसाल कायम नहीं करता और किसी व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित होता है, निर्णय पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामले से संबंधित है बिना किसी सिद्धांत शामिल किए और कोई मिसाल कायम किए। इसी तरह, राजस्व मामलों में अपीलें आमतौर पर दाखिल नहीं की जाएंगी, यदि मामले का वित्तीय प्रभाव 2 लाख रुपये से कम है और इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल नहीं है, यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है; या सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान मामले को उन मामलों के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता।
नीति में यह भी कहा गया है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अपीलें, याचिकाएँ, लिखित बयान और प्रत्युत्तर समय पर अदालतों में दायर किए जाएँ ताकि वे तकनीकी आधारों पर खारिज होने से बच सकें। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के रूप में सुलह का सहारा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी मध्यस्थता (सुलह हस्तक्षेप) किफायती, प्रभावी, तेज और उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित होनी चाहिए।
नीति में यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य के प्रत्येक विभाग का प्रमुख मुकदमेबाजी के लिए एक विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो पंजाब सरकार के विभाग के उप निदेशक के स्तर से कम नहीं होगा। ऐसा विभागीय नोडल अधिकारी विभिन्न अदालतों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित राज्य के मुकदमे की निगरानी करेगा और सक्रिय केस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। मामले को और सुचारू बनाने के लिए विभागीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मुकदमेबाजी समितियों का गठन किया जाएगा।
