Punjab Employees Strike के चलते आज सूबे में सरकारी कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। बुधवार देर रात तक चली मीटिंग में सरकारी मुलाजिमों और चीफ सेक्रेटरी के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद मुलाजिम आज हड़ताल पर उतर आए हैं।
राहत की बात नहीं, बल्कि चिंता की बात यह है कि इस हड़ताल का असर स्कूलों, डीसी दफ्तरों, तहसील दफ्तरों और सरकारी बसों तक पर पड़ा है। उधर, 25 अक्टूबर को लुधियाना में सांझी तालमेल कमेटी की अगली बैठक भी बुला ली गई है।
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ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार की सीधी ना
डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के दिग्विजय पाल शर्मा के मुताबिक, बैठक में कर्मचारी नेताओं ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रखी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया। वे इसके बजाय न्यू पेंशन स्कीम के फायदे गिनाते रहे। काफी बहस के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सरकार फिलहाल ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है।
कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से इनकार
सांझी तालमेल कमेटी के कन्वीनर जर्मनजीत सिंह ने बताया कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की मांग पर भी सरकार ने 2023 की पुरानी पॉलिसी का हवाला दे दिया, जिसे कर्मचारी पहले ही नकार चुके हैं। इससे साफ होता है कि सरकार और मुलाजिमों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बरकरार है।
37 भत्तों की मांग, 36 बताए गए आउटडेटेड
मुलाजिम सरकार से 37 भत्तों की मांग कर रहे हैं। बैठक में चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ ग्रामीण भत्ते को रिव्यू करने की बात कही, जबकि बाकी के 36 भत्तों को आउटडेटेड करार दे दिया। पंजाब स्केल की मांग पर भी सरकार का रुख नेगेटिव रहा।
वहीं आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और मिड-डे मील वर्कर के लिए फंड की कमी का हवाला देकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए।
विधानसभा सत्र में भी नहीं करेंगे काम
सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार ने जिस दिन विधानसभा सत्र बुलाया, उसी दिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे सरकार के दबाव में आकर हड़ताल वापस नहीं लेंगे।
इसी बीच सरकार ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने सभी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि बिना छुट्टी अप्रूवल के गैरहाजिर कर्मचारियों की सूची तुरंत भेजी जाए।
मुख्य बातें (Key Points)
- Punjab Employees Strike से बसें, स्कूल और सरकारी दफ्तर प्रभावित।
- चीफ सेक्रेटरी ने OPS और कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से इनकार किया।
- 37 में से 36 भत्तों को सरकार ने आउटडेटेड बताया।
- सरकार ने गैरहाजिर कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी, 25 अक्टूबर को लुधियाना में अगली बैठक।
