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The News Air - Breaking News - पंजाब: चीफ सेक्रेटरी पर 1 लाख जुर्माना, DA एरियर पर हाईकोर्ट का हथौड़ा Punjab DA Arrears High Court

पंजाब: चीफ सेक्रेटरी पर 1 लाख जुर्माना, DA एरियर पर हाईकोर्ट का हथौड़ा Punjab DA Arrears High Court

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 3 नवंबर को तलब किया, सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी देने पर लगाई फटकार।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab DA Arrears
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Punjab DA Arrears High Court — पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बकाया महंगाई भत्ते (DA) और एरियर भुगतान में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने उन्हें 3 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अब तक की कार्रवाई का ब्योरा देने का आदेश दिया है।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab DA Arrears Strike: 27 अगस्त को पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल, सरकारी काम ठप होने की आशंका


पंजाब के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे वक्त से अटके पड़े बकाया DA और एरियर के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की ढिलाई पर ब्रेक लगा दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। देखा जाए तो यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो 2016 से अपने हक का इंतजार कर रहे थे।

अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासनिक देरी के बहाने कर्मचारियों के वाजिब अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने सरकार की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी जवाबदेही की।

सरकार की दलीलें खारिज, सख्त हुआ कोर्ट

मामला 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के पेंडिंग DA एवं एरियर के एकमुश्त भुगतान से जुड़ा है। पहले भी हाईकोर्ट ने तय सीमा में भुगतान का आदेश दिया था। मगर सरकार ने आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कर्मचारी याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी।

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सुनवाई के दौरान सरकार ने वित्तीय तंगी का रोना रोया। समझने वाली बात है कि कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक बकाया नहीं चुकाया जाता, सरकार अपने प्रचार-प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। यह फैसला आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट की आड़ में गुमराह करने की कोशिश

दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1 सितंबर 2026 को विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। 6 अक्टूबर को जब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई तो पोल खुल गई।

रिपोर्ट में सामने आया कि पंजाब सरकार की अपील अभी भी कमियों के कारण अटकी पड़ी है। वह सूचीबद्ध होने के योग्य ही नहीं है। इसके बावजूद सरकार हाईकोर्ट को बताती रही कि अपील दायर हो चुकी है। कोर्ट ने इसे गलत जानकारी देकर गुमराह करना माना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य सचिव को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ा।

माफी भी नहीं आई काम, अब 3 नवंबर को पेशी

9 अक्टूबर को मुख्य सचिव केएपी सिन्हा निजी तौर पर कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की। मगर चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य के इस आचरण को बेहद पीड़ादायक बताया। माफी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।

पूरे मामले को आपराधिक अवमानना से जुड़ी रोस्टर डिवीजन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया। अब 3 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई तय हुई है। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्ट करना होगा कि पुराने आदेशों के पालन के लिए क्या कदम उठाए गए और कितनी समय-सीमा तय की गई है।

कर्मचारी संगठनों ने बताया न्याय की जीत

कर्मचारियों के संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अपनी एकता और न्याय की बड़ी जीत बताया है। राहत की बात है कि कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अगर गौर करें तो यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही की है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक कर्मचारी अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे?


जानें पूरा घटनाक्रम: कब क्या हुआ
तारीखघटनाक्रम
8 अप्रैल 2026हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई शुरू, केंद्रीय पैटर्न पर DA रोकने की नीति को चुनौती।
3 अगस्त 2026डिवीजन बेंच का फैसला: वित्तीय तंगी की दलील खारिज, 15 दिन में बकाया देने का आदेश। विज्ञापनों पर रोक।
31 अगस्त 2026अनुपालन हलफनामा दाखिल करने की समयसीमा खत्म, सरकार भुगतान में विफल।
1 सितंबर 2026पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की।
10 सितंबर 2026हाईकोर्ट ने दोबारा जवाब मांगा, SLP की कमियां 10 दिन में दूर करने को कहा।
1 अक्टूबर 2026एडवोकेट जनरल और मुख्य सचिव ने बताया कमियां दूर कर अपील दोबारा फाइल की।
6 अक्टूबर 2026रजिस्ट्री रिपोर्ट से खुलासा: अपील अभी भी कमियों के कारण अटकी। मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस।
9 अक्टूबर 2026मुख्य सचिव पेश हुए, माफी नामंजूर, मामला रोस्टर बेंच को ट्रांसफर।
3 नवंबर 2026अगली सुनवाई, मुख्य सचिव को व्यक्तिगत पेशी का आदेश।

मुख्य बातें (Key Points)
  • हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।
  • बकाया DA व एरियर (जनवरी 2016 – जून 2021) भुगतान में देरी और आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई।
  • सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने की गलत जानकारी देकर हाईकोर्ट को गुमराह करने का लगा आरोप।
  • मुख्य सचिव को 3 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।
  • करीब 8 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिलेगी राहत, विज्ञापन खर्च पर रोक का आदेश बरकरार।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: पंजाब के मुख्य सचिव पर जुर्माना क्यों लगाया गया है?

उत्तर: हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के बावजूद बकाया DA और एरियर का भुगतान न करने, अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

प्रश्न 2: यह बकाया DA और एरियर किस अवधि का है?

उत्तर: यह मामला 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के पेंडिंग महंगाई भत्ते (DA) और एरियर के एकमुश्त भुगतान से संबंधित है।

प्रश्न 3: अब इस मामले में अगली सुनवाई कब है और क्या होगा?

उत्तर: अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को तय की गई है। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताना होगा कि आदेशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भुगतान के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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