नई दिल्ली, 3 अप्रैल (The News Air) प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022 सोमवार को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के विरोध के बीच इसे राज्यसभा ने पारित किया। अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रहे विपक्ष के शोर-शराबे के बीच इस विधेयक को पहले 29 मार्च को बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
इस विधेयक में कार्टेल सहभागियों (जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया) को कार्टेल सहभागियों के समान व्यवहार करने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को सक्षम करने के लिए इसके दायरे में हाइब्रिड विरोधी प्रतिस्पर्धी समझौतों (जैसे हब और स्पोक कार्टेल) लाकर कार्टेल अभियोजन के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
यह गैर-प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए कार्टेल अभियोजन के दायरे को और विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करता है, जो कार्टेल में ‘भाग लेने का इरादा’ रखते थे।
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संयोजनों के मूल्यांकन को समयबद्ध और त्वरित बनाने के मद्देनजर विधेयक में प्रस्ताव है कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए समग्र समय-सीमा को पार्टियों द्वारा संयोजन नोटिस दाखिल करने की तारीख से मौजूदा 210 दिनों से घटाकर 150 दिन किया जाना चाहिए।
सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं की तर्ज पर कानून संयोजनों को अधिसूचित करने के लिए एक अन्य मानदंड के रूप में ‘लेनदेन के मूल्य’ के संदर्भ में पेश किए जाने वाले लेनदेन परीक्षण के आकार का प्रस्ताव करता है।
विधेयक के प्रावधानों के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी नियंत्रण, शेयरों या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित सभी लेनदेन के लिए सीसीआई की मंजूरी की जरूरत होगी।
इसके अलावा, यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना चाहता है।
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