Pension: पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश में काफी हंगामा हो रहा है. कई राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार आखिरकार एक अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस चली गई है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपीएस में वापस जाने का वादा किया था।
पुरानी पेंशन योजना
इस संबंध में अधिसूचना हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के माध्यम से जारी की जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार “सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों (कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से योगदान बंद कर दिया जाएगा।”
पेंशन
इस कदम से सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा और 20 साल से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी मूल वेतन और डीए के 50 प्रतिशत पेंशन के हकदार होंगे। वहीं, इस कदम से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की संभावना है. इस साल की शुरुआत में, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस को बहाल करने का फैसला करने के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “सरकार का उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
हमने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से ओपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है। ओपीएस व्यय की सामर्थ्य वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कमी के माध्यम से हासिल की जाएगी और हम मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है।”
नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी द्वारा अर्जित अंतिम वेतन पर आधारित होती है। जबकि एनपीएस को अंशदायी पेंशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ओपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निकाल सकता है। और एनपीएस के तहत, एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय अपने कामकाजी वर्षों के दौरान संचित कोष का 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति है, जो कर-मुक्त है। शेष 40 प्रतिशत वार्षिकी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति के अंतिम वेतन का 35 प्रतिशत पेंशन प्रदान कर सकता है।
