वर्तमान में एनडीए के पास 110 सांसदों का समर्थन है, जिसमें छह गैर-गठबंधन वाले मनोनीत सदस्य और हरियाणा से एक निर्दलीय शामिल हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने पर 237 सदस्यों वाले सदन में यह संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी, क्योंकि पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों के निर्वाचित होने की संभावना है। जब सरकार मनोनीत श्रेणी में चार रिक्तियों को भरने का विकल्प चुनती है, तो एनडीए का समर्थन आधार बढ़कर 125 हो सकता है, जो सदन की पूर्ण शक्ति 245 होने पर आवश्यक संख्या से दो अधिक है। आठ मनोनीत सांसदों में से दो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि अन्य सरकार का समर्थन करते हैं।
जम्मू-कश्मीर की चार सीटें, जो फरवरी 2021 से खाली हैं, के लिए चुनाव अक्टूबर में विधानसभा के गठन के बाद कराए जाएंगे। उपचुनावों के साथ, भाजपा के पास 96 सांसद होंगे, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के पास 27 होंगे। तृणमूल कांग्रेस 13 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बाद आप और डीएमके (10-10) और आरजेडी (5) हैं। विपक्षी दल इंडिया के पास 88 सांसद हैं और सरकार से मुकाबला करने के लिए वह बीजेडी के आठ सांसदों पर भी भरोसा कर सकती है।
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वाईएसआर कांग्रेस (11), एआईएडीएमके (4) और बीआरएस (4) गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन सरकार की ओर झुकाव रखते हैं। बीएसपी के पास भी एक सदस्य है, जो हाल ही में विपक्ष के साथ देखा गया है। सत्तारूढ़ भाजपा को राज्यसभा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर एआईएडीएमके के गठबंधन छोड़ने और बीजेडी के कारण, जो संसद के अंदर रणनीतिक समर्थन प्रदान कर रही थी, ओडिशा में चुनावी हार के बाद खुद को विपक्ष की जगह पर रख रही थी।
हालांकि कांग्रेस ने बीआरएस की कीमत पर तेलंगाना में जीत हासिल की, लेकिन उसने राजस्थान और हरियाणा में अपनी मौजूदा सीटें खो दीं, जहां भाजपा सत्ता में है और अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए उसके पास संख्या है। भाजपा ने बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ एक-एक सीट साझा की। भाजपा ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रणवीत बिट्टू को मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव जिता दिया, जबकि कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी को हरियाणा से टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, को असम से टिकट दिया गया।
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