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The News Air - Breaking News - Mohali Flat Possession Case: बिल्डर को लगा झटका, देना होगा लाखों का हर्जाना

Mohali Flat Possession Case: बिल्डर को लगा झटका, देना होगा लाखों का हर्जाना

मोहाली के 'द लेक' प्रोजेक्ट में समय पर फ्लैट का कब्जा न देना बिल्डर को महंगा पड़ा, उपभोक्ता आयोग ने मुआवजा और ब्याज देने का आदेश सुनाया।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Mohali Flat Possession Case
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Mohali Flat Possession Case में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला एक आम खरीदार के लिए राहत की खबर लेकर आया है। मुल्लांपुर स्थित ‘द लेक’ प्रोजेक्ट में फ्लैट का कब्जा तय समय पर नहीं देना ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को महंगा पड़ गया। आयोग ने बिल्डर को शिकायतकर्ता सुनील चौधरी को मानसिक परेशानी और सेवा में कमी के लिए 75 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि इसके अलावा बिल्डर को 35 हजार रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर भी देने होंगे। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपना अनिवार्य होगा।

🔍 यह भी पढ़ें- ED Raid Mohali: TDI Infratech के दफ्तर पर तीसरे दिन भी छापा, ₹6 करोड़ का खेल बेनकाब

’58 लाख देकर भी नहीं मिला फ्लैट’

शिकायतकर्ता सुनील चौधरी ने 2018 में मुल्लांपुर स्थित ‘द लेक’ प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने करीब 58.07 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। बिल्डर ने 31 जुलाई 2021 तक फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था।

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कोविड-19 महामारी के कारण समय सीमा में छूट मिलने के बावजूद फ्लैट नहीं सौंपा गया। और बस यहीं से शुरू हुई चौधरी की लंबी कानूनी लड़ाई।

‘बिल्डर की दलील हुई खारिज’

बिल्डर ने आयोग के सामने दलील दी कि शिकायतकर्ता के पास पहले से ही अन्य संपत्तियां हैं और उन्होंने यह फ्लैट निवेश के मकसद से खरीदा था। इसलिए उन्हें उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बिल्डर ने शिकायत की सुनवाई पर भी आपत्ति जताई।

हालांकि आयोग ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि लंबे समय तक बिना उचित कारण फ्लैट का कब्जा न देना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है।

‘9% ब्याज के साथ चुकानी होगी रकम’

इसका मतलब है कि अब बिल्डर को सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि भारी ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। आयोग ने बिल्डर को 30 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2026 तक प्राप्त पूरी बिक्री राशि पर 9% सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। यह भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा।

देरी होने पर संचित ब्याज की रकम पर भुगतान की तारीख से 12% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने से पहले अधिभोग और निर्माण प्रमाणपत्र भी लेने होंगे।

नीचे टेबल में पूरे मामले का सार देखा जा सकता है:

विवरणजानकारी
प्रोजेक्टद लेक, मुल्लांपुर
बिल्डरओमैक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स
भुगतान राशि58.07 लाख रुपए
वादा की गई कब्जा तारीख31 जुलाई 2021
मुआवजा75 हजार रुपए
मुकदमेबाजी खर्च35 हजार रुपए
ब्याज दर9% सालाना (देरी पर 12%)
‘जानें पूरा मामला’

शिकायतकर्ता को समझौते के अनुसार बची हुई रकम देनी होगी, लेकिन बिल्डर उनसे देरी का जुर्माना नहीं वसूल सकेगा। यह दर्शाता है कि आयोग ने दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला सुनाया है।

आम आदमी के लिए यह फैसला एक मिसाल की तरह है। देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे मामले आम हैं, जहां खरीदार सालों तक अपने घर का इंतजार करते रह जाते हैं। यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बिल्डरों की देरी से परेशान हैं।

मुख्य बातें (Key Points)
  • उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 75 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया
  • शिकायतकर्ता ने 2018 में 58.07 लाख रुपए देकर फ्लैट बुक किया था
  • बिल्डर को 9% सालाना ब्याज के साथ पूरी राशि चुकानी होगी
  • दो महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा देना अनिवार्य किया गया
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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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