ऑटो PLI स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत  

नई दिल्ली, 15 सितंबर (The News Air)

केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो सेक्‍टर को गति प्रदान करने, उत्‍पादन बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स पर खास ध्‍यान देते हुए 26 हजार करोड़ की नई प्रोडक्‍शन लिंक्‍स इनसेंटिव स्‍कीम को आज मंजूरी दे दी है।
जानकारी के अऩुसार ऑटो पीएलआई स्कीम पर निर्णय लेने के लिए आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ऑटो PLI स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खास जोर दिया गया है।

वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले आज सुबह से ही ऑटो शेयरों में खरीदारी नजर आई। पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि करीब 26 हजार करोड़ के PLI स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खास जोर रहने की उम्मीद भी जताई गई थी।

कैबिनेट का फैसला- टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी, शेयरों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी

हालांकि बैठक में हुए फैसले की औपचारिक घोषणा आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में ड्रोन सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम पर विचार किया गया है ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम पर चर्चा हुई है और ड्रोन और ड्रोन इक्विपमेंट कंपनियों को इंसेन्टिव प्रस्ताव भी संभव है।

ऑटो सेक्‍टर में उत्‍पादन बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने ₹ 26,000 करोड़ की योजना को दी हरी झंडी

PLI स्‍कीम के अंतर्गत जिन ऑटो कम्‍पोनेंट सेगमेंट को कवर किया जाएगा, उनमें  इलेक्‍ट्रॉनिक पावर स्‍टेयरिंग सिस्‍टम,ऑटोमैटक ट्रांसमिशन असेंबल, सेंसर्स, सनरूफ्स, सुपर कैपेसिटेटर्स,  फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्‍टम,ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्‍टम और कोलिजन वार्निंग सिस्‍टम को शामिल हैं। ऑटो सेक्‍टर के लिए यह पीएलआई स्‍कीम, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 13 सेक्‍टरों के लिए घोषित 1.97 लाख करोड़ रुपये के ओवरऑल प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इनसेंटिव का हिस्‍सा है।

Telecom sector crisis: संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को राहत नहीं

PLI स्कीम के अलावा आज हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए कैबिनेट से राहत पैकेज को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक AGR भुगतान के लिए मोराटोरियम के साथ कई तरह की राहत टेलीकॉम कंपनियों को मिली है।

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