महाराष्ट्र, 11 अक्टूबर (The News Air): महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी आखिरी बैठकों में से एक में ओबीसी, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के लिए कई तोहफे दिए हैं। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी दी। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र से सिफारिश की है कि ओबीसी वर्ग के लिए नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख की जाए। वहीं आदिवासी समुदाय के लिए राज्य ने शबरी आदिवासी वित्त निगम के लिए अपनी गारंटी ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दी है। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले ओबीसी 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनसे दूर होते दिखे थे। मौजूदा सौगातें उन्हें वापस लुभाने की कोशिशों का हिस्सा हैं।
कैबिनेट की बैठक शायद आखिरी
अल्पसंख्यकों को भी सौगातें
राज्य मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों को भी सौगातें दी हैं। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का बजट भी ₹700 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया है। राज्य ने मदरसों में बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन डिग्री रखने वाले शिक्षकों के वेतन को दोगुने से भी ज्यादा करने का फैसला किया है। D.Ed वाले शिक्षकों को जो अभी ₹6,000 वेतन मिल रहा है, उन्हें अब ₹16,000 मिलेंगे। जबकि B.A, B.Ed शिक्षकों को अब पहले के ₹8,000 के मुकाबले ₹18,000 मिलेंगे।
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पत्रकारों के कल्याण के लिए बनेगा निगम
राज्य ने लोहार, शिंपी, गवली और नाथ पंथों जैसे समुदायों के लिए अलग-अलग निगम बनाने की भी घोषणा की है। राज्य ने इन निगमों के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए हैं। राज्य ने सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की देखभाल के लिए एक निगम बनाने का भी निर्णय लिया है। राज्य ने आंगनवाड़ियों में 345 क्रेच बनाने का भी निर्णय लिया है। पत्रकारों को लुभाने के लिए राज्य ने उनके कल्याण के लिए एक निगम बनाने का फैसला किया है, जबकि अखबार विक्रेताओं के कल्याण के लिए एक अन्य निगम का गठन किया गया है।
उद्योग रत्न पुरस्कार को रतन टाटा के नाम पर रखने का निर्णयअन्य बातों के अलावा बांद्रा में सरकारी कर्मचारियों को मकान के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य ने अपने उद्योग रत्न पुरस्कार को रतन टाटा के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया है। दरअसल उद्योग रत्न पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो देश में आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। कैबिनेट ने दिवंगत उद्योगपति को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह करते हुए केंद्र को एक प्रस्ताव भी पारित किया। बनाए जा रहे उद्योग भवन का नाम भी दिवंगत उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा।
