Ladki Bahin Yojana Verification: महाराष्ट्र सरकार की चर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपके परिवार की कोई महिला इस योजना का लाभ ले रही है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
राज्य सरकार के वेरिफिकेशन अभियान के बाद लाखों लाभार्थियों की सूची में बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं आपका नाम भी योजना से हट तो नहीं गया?
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92 लाख नाम हटाए गए
सरकार की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान के बाद करीब 92 लाख लाभार्थियों के नाम योजना से हटा दिए गए हैं। यह संख्या योजना के कुल लाभार्थियों का लगभग 38% बताई जा रही है।
पहले इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ 43 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही थी। लेकिन अब लाभार्थियों की संख्या घटकर लगभग 1.5 करोड़ रह गई है।
जांच के दौरान कई ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं जिनके बाद सरकार ने पात्रता की दोबारा जांच कराई है। देखा जाए तो यह एक बड़ा सफाई अभियान था।
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62 लाख ने eKYC ही नहीं कराई
सबसे अधिक नाम eKYC पूरी नहीं होने की वजह से हटाए गए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 62 लाख महिलाओं ने अनिवार्य eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।
सरकार ने कई बार इसकी अपील की थी, लेकिन तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर उनके नाम सूची से हटा दिए गए। यह ध्यान देने वाली बात है कि eKYC सबसे बड़ी वजह थी।
16 लाख की आय सीमा से अधिक
इसके अलावा करीब 16 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय योजना की तय सीमा ₹2.5 लाख से अधिक थी।
वहीं लगभग 4,42,000 मामलों में यह पाया गया कि लाभार्थी या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है। जबकि योजना के नियमों के अनुसार ऐसे परिवार इसके पात्र नहीं हैं।
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अन्य गंभीर अनियमितताएं
जांच में यह भी सामने आया है कि:
• करीब 3,600 महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही थीं
• करीब 2.5 लाख मामलों में एक ही परिवार की दो या उससे अधिक महिलाओं ने योजना का लाभ लिया, जबकि नियम इसके विपरीत है
• लगभग 18,800 महिलाओं की उम्र निर्धारित अधिकतम सीमा 65 वर्ष से अधिक थी
सबसे चौंकाने वाली बात
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जांच के दौरान करीब 29,000 पुरुषों के नाम भी सामने आए हैं! जिन्होंने कथित रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ फर्जी तरीके से लेने की कोशिश की।
ऐसे मामलों की अलग से जांच की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सबसे गंभीर धोखाधड़ी माना जा रहा है।
सरकार ने सफाई अभियान क्यों शुरू किया?
इसकी एक बड़ी वजह है वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करना। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने योजना के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए थे।
इसके बाद सरकार ने पात्र लाभार्थियों की पहचान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया था।
अगर गौर करें तो यह कदम सरकारी खजाने को बचाने और सही लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया।
गलत लाभार्थियों से वसूली होगी
अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उनका क्या होगा?
सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन मामलों में जानबूझकर गलत जानकारी देकर या फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ लिया गया है, वहां वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर को ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। समझने वाली बात यह है कि धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
क्या करें लाभार्थी?
अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इस योजना की लाभार्थी है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि:
• आपकी eKYC पूरी हो
• सभी दस्तावेज सही हों
• आप योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों
• परिवार की आय सीमा के अंदर हो
• कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो
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इससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।
मुख्य बातें (Key Points)
• महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना से 92 लाख नाम हटाए
• 62 लाख महिलाओं ने eKYC नहीं कराई थी
• 16 लाख की आय सीमा (₹2.5 लाख) से अधिक थी
• 4.42 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिवारों ने लाभ लिया
• 29,000 पुरुषों ने फर्जी तरीके से योजना का फायदा उठाया
• लाभार्थियों की संख्या 2.43 करोड़ से घटकर 1.5 करोड़ रह गई
• CAG की रिपोर्ट के बाद सफाई अभियान शुरू किया गया
