Digital Strike on Pakistan : पहलगाम (Pahalgam) आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। देशभर में आक्रोश के बीच भारत सरकार ने अब पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक (Digital Strike) की है। इस बार कार्रवाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) के खिलाफ की गई है। भारत में उनका यूट्यूब (YouTube) अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। यह कदम भारत सरकार की कड़ी नीति और आतंकवाद पर कठोर रवैये को दर्शाता है।
हमले के बाद से पाकिस्तान के कई यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल भारत विरोधी दुष्प्रचार फैला रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही थीं, जिनमें भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया गया। इसी के मद्देनज़र गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने सिफारिश करते हुए कई चैनलों और अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।
इससे पहले डॉन (Dawn), समा टीवी (Samaa TV), एआरवाई न्यूज (ARY News), बोल न्यूज (BOL News), रफ्तार (Raftaar), जियो न्यूज (Geo News) और सुनो न्यूज (Suno News) जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। साथ ही इरशाद भट्टी (Irshad Bhatti), अस्मा शिराजी (Asma Shirazi), उमर चीमा (Umar Cheema) और मुनीब फारूक (Muneeb Farooq) जैसे पत्रकारों के व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। अन्य प्रतिबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स में द पाकिस्तान रेफरेंस (The Pakistan Reference), समा स्पोर्ट्स (Samaa Sports), उजैर क्रिकेट (Uzair Cricket) और रजी नामा (Razi Nama) शामिल हैं।
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जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के पहलगाम (Pahalgam) में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद से ही पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के मुखौटा संगठन टीआरएफ (The Resistance Front) ने ली थी। इसके बाद भारत सरकार ने न केवल अटारी बॉर्डर (Attari Border) बंद करने का फैसला लिया बल्कि सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को भी रोक दिया और सेना को कठोर कार्रवाई की छूट दी गई।
इसके साथ ही पाकिस्तान के ओलंपिक भालाफेंक (Olympic Javelin Thrower) खिलाड़ी अरशद नदीम (Arshad Nadeem) का इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर यह संदेश दिख रहा है कि ‘‘भारत में यह अकाउंट उपलब्ध नहीं है। कानूनी अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया।’’
यह डिजिटल कार्रवाई भारत सरकार की साइबर नीति और आतंकी समर्थक कंटेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दर्शाती है। इससे न केवल पाकिस्तान के झूठे प्रचार को रोका गया है बल्कि देश की डिजिटल सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया गया है।
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