Illegal Immigration Law को सख्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार संसद में ‘आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025’ (Immigration and Foreigners Bill, 2025) पेश करने जा रही है। इस बिल के जरिए बिना वैध पासपोर्ट (Passport) या वीजा (Visa) के भारत में प्रवेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) की रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल में अवैध रूप से भारत में घुसने वालों को अधिकतम 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट या फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे कम से कम 2 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, जुर्माना 1 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
किन पुराने कानूनों को हटाया जाएगा?
इस नए विधेयक के जरिए चार पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946)
- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Passport Entry into India Act, 1920)
- विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 (Registration of Foreigners Act, 1939)
- आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (Immigration Carrier Liability Act, 2000)
नए विधेयक में क्या होंगे कड़े प्रावधान?
-
बिना वीजा या पासपोर्ट भारत में घुसने पर सख्त सजा
- अवैध रूप से प्रवेश करने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- जाली दस्तावेजों के जरिए प्रवेश करने पर 2 से 7 साल की जेल और 1-10 लाख रुपये का जुर्माना।
-
वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर सजा
- अगर कोई विदेशी अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भारत में रहता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना (या दोनों) हो सकते हैं।
-
शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ेगी
- भारत के सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां पढ़ रहे या इलाज करा रहे विदेशी नागरिकों की जानकारी सही हो और इसे सरकार के पंजीकरण अधिकारियों के साथ साझा किया जाए।
-
हवाई जहाज और जहाज कंपनियों पर भी होगा असर
- अगर कोई एयरलाइन, शिपिंग कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी बिना वैध दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों को भारत लाती है, तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर यह जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो संबंधित हवाई जहाज या जहाज को जब्त किया जा सकता है।
केंद्र सरकार को मिलेंगी नई शक्तियां
इस विधेयक के तहत सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा, सरकार यह तय कर सकती है कि कौन-से विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर सकते और किसे अपना बायोमेट्रिक डेटा और तस्वीरें जमा करनी होंगी।
भारत की सुरक्षा होगी और मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया विधेयक भारत की सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। इसके लागू होने के बाद, अवैध घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी और जाली दस्तावेजों के जरिए प्रवेश करने वालों पर भी लगाम कसी जा सकेगी।
मोदी सरकार का यह नया विधेयक भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। अब बिना वीजा या फर्जी दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस नए कानून से भारत अमेरिका (USA) और ब्रिटेन (UK) जैसे देशों की तरह अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में सक्षम होगा।
अब देखना यह होगा कि यह विधेयक संसद (Parliament) में कब पेश होता है और इसे कब तक मंजूरी मिलती है।
