Himachal Scholarship Scam से जुड़े ₹2.5 करोड़ की कथित रिश्वत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब मिले हैं। चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत ने 10 नवंबर को पारित आदेश में इस कमी का साफ उल्लेख किया है। मामला हिमाचल प्रदेश के करीब ₹181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से निकला है।
अदालत के मुताबिक, ED की ओर से जमा दस्तावेजों में पेज नंबर 3425 से 3756 तक के कुल 332 पन्ने नहीं थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी तरफ सबसे पहले अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी (अहलमद) ने ध्यान दिलाया।
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अहलमद ने पकड़ी गड़बड़ी, अभियोजक ने की पुष्टि
ED के विशेष लोक अभियोजक ने भी माना कि दस्तावेजों में ये पन्ने नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने यह मानकर कार्यवाही आगे बढ़ाई कि शिकायत में ये पन्ने शामिल ही नहीं हैं।
प्रारंभिक सुनवाई की तारीख 5 जनवरी 2027 तय हुई है। उस दिन आरोपियों को तलब करने पर विचार होगा।
आरोपियों को नोटिस के आदेश
अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223(1) के पहले परंतुक के तहत आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मकसद है कि तलब किए जाने से पहले आरोपी अपना पक्ष रख सकें। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया से भी छूट दे दी है।
शिकायत ED के सहायक निदेशक बिजेंद्र दयाल के माध्यम से दाखिल हुई है। वे अधिकृत लोक सेवक हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली। उनकी ओर से विशेष लोक अभियोजक पैरवी करेंगे।
एक नज़र में: मामले की टाइमलाइन
| समय | घटनाक्रम |
|---|---|
| 2012 से 2017 | संस्थानों को बांटी गई छात्रवृत्ति में अनियमितता के आरोप |
| 2019 | CBI ने जांच शुरू की, 29 संस्थान नामजद |
| फरवरी 2025 | CBI ने अलग चार्जशीट दाखिल की |
| 10 नवंबर | अदालत के आदेश में 332 पन्ने गायब होने का उल्लेख |
| 5 जनवरी 2027 | प्रारंभिक सुनवाई की तारीख |
CBI की चार्जशीट में कौन आरोपी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने फरवरी 2025 में अलग से चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें ED के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप, उनके भाई विकासदीप, चचेरे भाई नीरज और CBI के पुलिस उपाधीक्षक बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया।
आरोप है कि शिमला के ED उप क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात विशाल दीप जांच संभाल रहे थे। निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर जांच प्रभावित करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्वत देने का दबाव बनाया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, डीएसपी बलबीर सिंह ने लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
इस चूक का मतलब
यहां ध्यान देने वाली बात है कि अदालत में चल रही मौजूदा कार्यवाही ED की धनशोधन शिकायत की है। यह CBI के भ्रष्टाचार वाले अलग मुकदमे से अलग है। इससे साफ होता है कि एक ही घटना पर दो एजेंसियों के दो अलग रास्ते चल रहे हैं।
सवाल उठता है कि जिस शिकायत में आरोप ही जांच एजेंसी के अपने पूर्व अफसर पर हैं, उसके सैकड़ों पन्ने कम होना किसी भी पक्ष के लिए आसान बात नहीं। अब 5 जनवरी 2027 की सुनवाई पर नजर रहेगी।
क्या है पृष्ठभूमि
हिमाचल में 2012 से 2017 के बीच शैक्षणिक संस्थानों को बांटी गई छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों के आरोप लगे। CBI ने 2019 में जांच शुरू की और 29 संस्थानों को नामजद किया। उसके बाद ED ने धनशोधन के आरोपों की जांच शुरू की।
मुख्य बातें (Key Points)
- ED की शिकायत से पेज 3425 से 3756 तक के 332 पन्ने गायब मिले।
- चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत ने 5 जनवरी 2027 को प्रारंभिक सुनवाई तय की है।
- अदालत ने आरोपियों को बीएनएसएस की धारा 223(1) के तहत नोटिस जारी करने को कहा है।
- मामला ₹181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी ₹2.5 करोड़ की कथित रिश्वत का है।
