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Haryana Budget 2026-27: नायब सैनी ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का महाबजट

चंडीगढ़ विधानसभा में CM नायब सैनी ने 2 मार्च 2026 को ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया — किसानों के लिए Agri DISCOM, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का सपना।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 2 मार्च 2026
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CM Haryana Naib Singh Saini
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Haryana Budget 2026-27 : सोमवार, 2 मार्च 2026 को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट ₹2,23,658.17 करोड़ का है — जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 10.28% ज्यादा है। किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग — हर किसी के लिए इस बजट में कुछ न कुछ खास है।


जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में खड़े हुए और ₹2.23 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया, तो पूरे सदन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। यह सिर्फ एक बजट नहीं था — यह 2047 तक हरियाणा को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप था।

सैनी ने कहा कि पहली बार राज्य के इतिहास में 98% बजट का उपयोग किया गया, जो सरकार की नीयत और नीति दोनों का प्रमाण है।


‘Agri DISCOM’ — किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात

इस बजट का सबसे चर्चित ऐलान रहा — “Haryana Agri DISCOM” का गठन। यह राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी होगी जो सिर्फ किसानों की जरूरतों के लिए काम करेगी। इसके तहत 5,084 कृषि फीडर का प्रबंधन होगा और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी।

इससे पहले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ही काम कर रहे थे। Agri DISCOM किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी देगी।

PM Kusum Yojana के तहत 35,000 नए सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे और PM सूर्यघर योजना के तहत 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे।


अग्निवीरों को बड़ा तोहफा — 20% आरक्षण

बजट में सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की — भारतीय सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण मिलेगा। साथ ही अगले साल एक विशेष भर्ती अभियान के तहत 1,300 पदों पर सीधे अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा।

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राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Anti Terrorist Squad (ATS) का गठन IGP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा। फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकूला में नई जेलें बनेंगी और रोहतक में हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण होगा।


₹500 करोड़ का ‘सक्षम’ फंड — उद्योग और रोजगार को बढ़ावा

उद्योग जगत के लिए सैनी ने ‘सक्षम फंड‘ की घोषणा की — ₹500 करोड़ का यह फंड चुनिंदा शहरों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

गुरुग्राम और खरखौदा में वेडिंग सिटी प्रोजेक्ट HSIIDC द्वारा विकसित किए जाएंगे और पिंजौर में पर्यटन विभाग वेडिंग सिटी बनाएगा। महिला कामगारों को सहारा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 माँ-शक्ति क्रेच नेटवर्क स्थापित होंगे।


स्वास्थ्य और शिक्षा — रिकॉर्ड आवंटन

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹14,007.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है — जो पिछले साल की तुलना में 32.89% अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में 250 नई स्कूल इमारतों के लिए ₹25 लाख प्रति स्कूल की राशि दी जाएगी।

EEE (Early English) CM योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं का विस्तार होगा और प्राथमिक विद्यालयों में 100 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी।


खेल और युवा — 21 नए स्टेडियम, ‘Mission Olympic 2036’

खेल प्रेमियों के लिए यह बजट उत्सव जैसा रहा। कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे।

‘Mission Olympic 2036‘ के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए टैलेंट सर्च अभियान शुरू होगा। 30 सितंबर 2026 से ‘फिट हरियाणा अभियान‘ शुरू होगा और राज्य का पहला पैरा-स्पोर्ट्स स्टेडियम दौलताबाद के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड करके बनाया जाएगा।


पर्यावरण — World Bank का ₹2,716 करोड़ का अनुदान

हरियाणा को पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। World Bank ने ‘Haryana Clean Air Project’ के लिए ₹2,716 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दी है। इसके अलावा ₹100 करोड़ के ‘Haryana Green Climate Resilience Fund’ की स्थापना की जाएगी जो पर्यावरण अनुकूल निवेश को बढ़ावा देगा।


राजकोषीय अनुशासन — देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय

सैनी ने बताया कि राजस्व घाटा GDP का मात्र 0.87% है जबकि प्रभावी राजस्व घाटा 0.41% है। राज्य ने पूंजीगत व्यय के लिए ₹28,205 करोड़ का प्रस्ताव किया है जो कुल बजट का 12.6% है।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में ₹1,47,382 थी जो 2023-24 में बढ़कर ₹3,24,958 हो गई। The Globe and Mail 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में हरियाणा की हिस्सेदारी 1.093% से बढ़ाकर 1.361% कर दी है — जो लगभग 24.5% की ऐतिहासिक वृद्धि है।


किसान और खेती — 80% सब्सिडी, नई मंडियां

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। देसी कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़ की गई। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत धान की जगह अन्य फसल लगाने वाले किसानों को ₹8,000 प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित करेगा और एक अलग बागवानी एवं विपणन विभाग बनाया जाएगा।


‘जानें पूरा मामला’

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च 2026 को चंडीगढ़ में विधानसभा बजट सत्र में ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका बतौर वित्त मंत्री दूसरा पूर्ण बजट है। ‘Haryana Vision Document-2047’ के अनुरूप इस बजट में किसान, युवा, महिला, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण — सभी को ध्यान में रखा गया है।


मुख्य बातें (Key Points)
  • हरियाणा का बजट 2026-27: ₹2,23,658.17 करोड़ — पिछले साल से 10.28% अधिक।
  • किसानों के लिए Agri DISCOM, 35,000 सोलर पंप, जैविक खाद पर 80% सब्सिडी।
  • अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण और 1,300 पदों पर विशेष भर्ती।
  • स्वास्थ्य के लिए ₹14,007 करोड़ — 32.89% की वृद्धि; 21 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम।
  • 2047 तक हरियाणा को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य।
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