Global Military Spending ने अब इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनियाभर में सैन्य खर्च करीब 2.7 ट्रिलियन डॉलर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक Global Arms Trade में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसमें सबसे तेज उछाल यूरोप में देखने को मिला है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और अमेरिका की बदलती वैश्विक भूमिका ने मिलकर एक नया और खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया है: क्या दुनिया एक नए Cold War की ओर बढ़ रही है?
हथियार अब सिर्फ युद्ध का औजार नहीं, ताकत की नई भाषा
आज हालात यह हैं कि देश दोस्त कम और डिफेंस पार्टनर ज्यादा ढूंढ रहे हैं। टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट अब सिर्फ युद्ध के औजार नहीं रहे, बल्कि ये ताकत दिखाने और कूटनीतिक दबाव बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं।
Global Arms Trade तेजी से बढ़ रहा है और हर देश आज खुद से एक ही सवाल पूछ रहा है: अगर कल युद्ध हुआ तो क्या हम तैयार हैं? यही सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा रणनीति को बदल रहा है। सुरक्षा अब भरोसे से नहीं, बल्कि ताकत से तय हो रही है।
रूस-यूक्रेन युद्ध ने बदल दी यूरोप की पूरी सोच
इस पूरी कहानी की जड़ रूस-यूक्रेन युद्ध में है। 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद पूरे यूरोप की सिक्योरिटी थिंकिंग जड़ से बदल गई। यूक्रेन को तो भारी मात्रा में सैन्य सहायता मिली ही, लेकिन असली बदलाव यह हुआ कि बाकी यूरोपीय देशों ने भी तेजी से हथियार खरीदना शुरू कर दिया।
पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई NATO देश अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा रहे हैं। दशकों तक जो यूरोप रक्षा बजट घटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च कर रहा था, वही यूरोप अब फिर से रीआर्म हो रहा है। यह बदलाव बताता है कि युद्ध अभी भी वैश्विक राजनीति का केंद्रीय हथियार बना हुआ है।
अमेरिका बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता: 42% हिस्सेदारी
इस पूरे ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा यूनाइटेड स्टेट्स को हुआ है। आज Global Arms Trade में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 42 प्रतिशत है, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा Arms Exporter बनाती है। इसके बाद रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी का नंबर आता है।
दिलचस्प बात यह है कि पहले अमेरिका के सबसे बड़े खरीदार मध्य पूर्व (Middle East) के देश होते थे, लेकिन अब यूरोप टॉप बायर बनकर उभरा है। इसका मतलब साफ है: हथियार अब डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जो देश अमेरिका से हथियार खरीदता है, वह सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन भी खरीदता है।
रूस की वैश्विक ताकत में भारी गिरावट: Arms Export 64% गिरा
दूसरी ओर रूस की वैश्विक स्थिति काफी कमजोर हुई है। उसका Arms Export 64 प्रतिशत तक गिर गया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के ज्यादातर सैन्य संसाधन घरेलू उपयोग में लग गए हैं। साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों (Western Sanctions) ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उसकी पहुंच को बुरी तरह सीमित कर दिया है।
रूस के पुराने और बड़े ग्राहक जैसे भारत अब दूसरे सप्लायर्स जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की तरफ रुख कर रहे हैं। यह बदलाव रूस की वैश्विक प्रभाव शक्ति (Global Influence) को लगातार कम कर रहा है।
एशिया में बदल रहा पावर बैलेंस: भारत, पाकिस्तान, जापान सब सक्रिय
एशिया में भी एक नया पावर बैलेंस बन रहा है। भारत धीरे-धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम करते हुए पश्चिमी सप्लायर्स की ओर बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान चीन पर भारी रूप से निर्भर है और उसके हथियारों के आयात में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पूर्वी एशिया में जापान और ताइवान ने भी अपने हथियारों के आयात में भारी इजाफा किया है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को काउंटर करने के लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में गठबंधन और निर्भरताएं तेजी से बदल रही हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है।
पश्चिम एशिया का संकट: क्या अमेरिका अब भी सुरक्षा गारंटर है?
पश्चिम एशिया के हालात ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, खाड़ी देशों पर हमले और इजराइल की सुरक्षा में आई चुनौतियों ने यह साबित कर दिया है कि अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पेट्रियट या THAAD भी हर खतरे को नहीं रोक सकते।
इससे दुनिया को एक कड़ा संदेश मिला है: किसी दूसरे देश पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहना अब बेहद जोखिम भरा है। यही वजह है कि जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो दशकों तक सीमित सैन्य नीति पर चलते रहे, अब तेजी से अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं।
‘Securonomics’ का नया दौर: अर्थव्यवस्था भी अब सुरक्षा से तय होगी
इस पूरे बदलाव ने एक नया ट्रेंड पैदा किया है जिसे विशेषज्ञ ‘Securonomics’ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अब अर्थव्यवस्था भी सुरक्षा के हिसाब से तय होगी। सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा, ये सब अब रणनीतिक हथियार बन चुके हैं।
Cold War के बाद दुनिया ने मान लिया था कि बड़े युद्ध अब इतिहास बन चुके हैं। देशों ने रक्षा बजट घटाकर विकास पर फोकस किया। लेकिन यह ‘शांति का भ्रम’ (Illusion of Peace) ज्यादा समय तक नहीं टिका। रूस के यूक्रेन पर हमले और पश्चिम एशिया के संघर्ष ने साबित कर दिया कि युद्ध अभी भी वैश्विक राजनीति का केंद्र है।
‘बंदूक बनाम रोटी’ की बहस: रक्षा खर्च की भारी आर्थिक कीमत
इस पूरी कहानी का एक दूसरा और बेहद अहम पहलू भी है: आर्थिक कीमत। हर मिसाइल, हर टैंक, हर फाइटर जेट की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं होती। उसका मतलब होता है कम स्कूल, कम अस्पताल और धीमी विकास गति। खासकर विकासशील देशों (Developing Countries) के लिए यह एक कठिन चुनौती है।
अगर कोई देश रक्षा बजट बढ़ाता है तो उसे कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में कटौती करनी पड़ती है। विशेषज्ञ इसे ‘Gun vs Bread’ की बहस कहते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है।
अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने रक्षा क्षेत्र को सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि निवेश बना दिया है। रक्षा अनुसंधान से इंटरनेट, जीपीएस, एरोस्पेस जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी निकलीं, जो बाद में आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनीं। अब यूरोप और भारत भी इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। यानी रक्षा खर्च अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह औद्योगिक विकास का इंजन भी बन सकता है।
भारत के लिए मौका भी, चुनौती भी
भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक (Arms Importer) लंबे समय तक रहा है। लेकिन अब तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में ‘आत्मनिर्भर रक्षा’ पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है: खरीदार से मैन्युफैक्चरर और अंततः एक्सपोर्टर बनना।
ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी और नौसेना प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है क्योंकि एडवांस सिस्टम्स के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बनी हुई है।
DRDO के पूर्व डीजी डॉक्टर हरिबाबू श्रीवास्तव का मानना है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रह सकता है? यही वजह है कि जापान से लेकर यूरोप तक, सभी देश अब अपनी सुरक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।
भारत के लिए स्थिति एक ‘Double-Edged Sword’ जैसी है। एक तरफ ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट और डिफेंस के बीच संतुलन बनाए रखने की भारी चुनौती।
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2035 तक $6.6 ट्रिलियन हो सकता है Global Military Spending
भविष्य की तस्वीर और भी चिंताजनक है। अनुमान है कि 2035 तक Global Military Spending 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी 2024 के मुकाबले करीब ढाई गुना। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उस दिशा का स्पष्ट संकेत है जहां दुनिया जा रही है: एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य बन सकता है।
इकोनॉमिस्ट डॉक्टर विकास सिंह इस मामले में कहते हैं कि एक मजबूत सेना उतनी ही टिकाऊ होती है जितनी मजबूत इकोनॉमी उसे सपोर्ट करती है। आगे वही देश सफल होंगे जो डिफेंस को बोझ नहीं, बल्कि अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएंगे और साथ ही ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों की शिक्षा और कौशल पर निवेश जारी रखेंगे।
क्या दुनिया सच में नए Cold War की तरफ बढ़ रही है?
संकेत तो ऐसे ही हैं। लेकिन इस बार का Cold War पुराने वाले से अलग होगा। पहले मुकाबला सिर्फ दो ब्लॉक्स (अमेरिका बनाम सोवियत संघ) के बीच था, लेकिन अब यह कई ताकतों के बीच फैला होगा। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप और दूसरे उभरते देश अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लगे हैं।
इस Multipolar World में भरोसा कम हो रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। और जब भरोसा कम होता है तो हथियार बढ़ते हैं। हथियार अब सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
दुनिया अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश को तय करना है कि वह दाल-रोटी पर खर्च करेगा, बंदूक पर, या फिर दोनों के बीच संतुलन बनाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि मजबूत सेना वही होती है जिसे मजबूत अर्थव्यवस्था सपोर्ट करती है। और अगर यह बैलेंस बिगड़ गया, तो हथियारों की यह दौड़ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है।
मुख्य बातें (Key Points)
- Global Military Spending रिकॉर्ड 2.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा, SIPRI रिपोर्ट के अनुसार Global Arms Trade में 10% की बढ़ोतरी।
- अमेरिका 42% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा Arms Exporter, जबकि रूस का Arms Export 64% गिरा।
- भारत रूस पर निर्भरता कम कर पश्चिमी सप्लायर्स की ओर बढ़ रहा है, ‘आत्मनिर्भर रक्षा’ पर जोर दे रहा है।
- 2035 तक Global Military Spending 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, दुनिया Multipolar Cold War की ओर बढ़ रही है।
