EWS Certificate Online और जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और किसानों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने EWS प्रमाण पत्र की पूरी व्यवस्था को फेसलेस और पारदर्शी बनाने के साथ ही यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 116 के तहत जमीन के बंटवारे का सीधा ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है।
यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई दिन तहसील में धूल फांकते हुए गुजारे हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्गीय छात्रों को 10% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसके लिए EWS प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
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EWS Certificate की पुरानी समस्याएं खत्म
अब तक EWS Certificate बनवाने के लिए छात्रों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। पहले जनसेवा केंद्र जाना पड़ता था, फिर फाइल लेखपाल के पास जाती थी, फिर कानूनगो के पास और अंत में तहसीलदार के डिजिटल सिग्नेचर होते थे। इस बीच कई बिचौलिए ₹500-1000 की रिश्वत मांगते थे।
देखा जाए तो नई व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया टाइम बाउंड और ट्रैकेबल हो गई है। पोर्टल पर आवेदन दर्ज होते ही यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और हर स्तर पर समय सीमा तय होगी।
Digital Land Records: धारा 116 का नया अवतार
| पुराना सिस्टम | नया डिजिटल सिस्टम |
|---|---|
| कागजी कार्रवाई | पूरी तरह ऑनलाइन |
| महीनों की प्रक्रिया | टाइम बाउंड प्रक्रिया |
| बिचौलियों की भरमार | फेसलेस सिस्टम |
| पारदर्शिता की कमी | रियल टाइम ट्रैकिंग |
यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 116 के तहत जमीन का विभाजन अब घर बैठे हो सकेगा। पहले क्या होता था कि चार भाइयों में जमीन बंट जाती थी लेकिन कागजों में नहीं। एक भाई चुपके से बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का लोन उठा लेता था, दूसरा जमीन बेच देता था और तीसरा भाई कोर्ट के चक्कर काटते-काटते बूढ़ा हो जाता था।
नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं
अगर गौर करें तो नई व्यवस्था में कई फायदे हैं। पहला है पारदर्शिता – अब कोई भी सहायक खातेदार पोर्टल पर ऑनलाइन मामला दर्ज कर सकता है। दूसरा है रियल टाइम ट्रैकिंग – तारीख कब पड़ी, नोटिस जारी हुआ या नहीं, विपक्षी पक्षों को तामील हुआ कि नहीं, सब कुछ स्क्रीन पर दिखेगा।
तीसरा है खतौनी का शुद्धिकरण। अगर खतौनी में हिस्सा तय नहीं है तो रजिस्ट्री या म्यूटेशन रुक जाएगा। नई व्यवस्था से खतौनी का डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर सीधा अंकुश लगा देगी।
E-Governance में उत्तर प्रदेश की बड़ी छलांग
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल पोर्टल लॉन्च करने की बात नहीं है। यह भारत के डिजिटल लैंड गवर्नेंस का सबसे बड़ा केस स्टडी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का विजन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का है।
स्वामित्व योजना से लेकर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तक देश जमीन की कानूनी सुरक्षा की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है।
चुनौतियां भी कम नहीं
लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि कई चुनौतियां भी हैं। पहली है डिजिटल डिवाइड। बुंदेलखंड या पूर्वांचल के सुदूर गांवों में किसान आज भी स्मार्टफोन पर पीडीएफ अपलोड करना नहीं जानते। अगर जनसेवा केंद्र वाले ही नए दलाल बन गए तो सिस्टम का उद्देश्य फेल हो जाएगा।
दूसरी है गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत। अगर पुराने हस्तलिखित राजस्व रिकॉर्ड में ही खसरा नंबर गलत दर्ज था तो सॉफ्टवेयर उसी गलती को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाएगा।
लास्ट माइल वेरिफिकेशन की समस्या
तीसरी चुनौती है लास्ट माइल वेरिफिकेशन की। केस ऑनलाइन फाइल हो सकता है लेकिन खेत की मेड़ नापने के लिए अमीन और लेखपाल को ही जाना पड़ेगा। जब तक मानव हस्तक्षेप रहेगा तब तक लीकेज की गुंजाइश भी बनी रहेगी।
चौथी है अवसंरचना की समस्या। सर्वर डाउन होना, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का हैंग होना आज भी छात्रों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है।
क्या होगा आम आदमी पर असर?
दिलचस्प बात यह है कि अगर यह सिस्टम सफल होता है तो इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। EWS Certificate के लिए ₹500-1000 की रिश्वत खत्म हो जाएगी। जमीन के बंटवारे के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। भूमाफियाओं का शिकंजा कमजोर होगा।
तकनीक है, नियम हैं, अब जरूरत है जागरूकता की
अंत में निष्कर्ष यह है कि ब्रिटिश काल से चली आ रही मां-बाप वाली राजस्व व्यवस्था को बदलने की यह एक साहसी शुरुआत है। EWS Certificate केवल एक कागज नहीं, एक गरीब युवा के भविष्य की चाबी है और खतौनी केवल जमीन का परचा नहीं, किसान के आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का दस्तावेज होती है।
तकनीक आ चुकी है, नियम बन चुके हैं। अब जरूरत है प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सबसे बढ़कर आम नागरिक की जागरूकता की। जब तक लोग अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक कोई भी पोर्टल क्रांति नहीं ला सकता।
मुख्य बातें (Key Points)
• EWS Certificate अब पूरी तरह ऑनलाइन और टाइम बाउंड प्रक्रिया के साथ
• यूपी रेवेन्यू कोड धारा 116 के तहत जमीन का बंटवारा ऑनलाइन
• खतौनी का डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग से भूमाफियाओं पर अंकुश
• तहसील के चक्कर खत्म, लेकिन डिजिटल साक्षरता की चुनौती बनी हुई
