मायावती ने बीजेपी को तार-तार कर दिया
मायावती ने बीजेपी का नाम लेकर कहा कि उसकी मंशा आरक्षण खत्म करने की है, इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपवर्गीकरण के खिलाफ दलीलें नहीं दीं बल्कि इसका समर्थन किया। मायावती ने बीजेपी के साथ-साथ अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी (सपा) का भी नाम लिया। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरक्षण विरोधी बताया क्योंकि वह पंजाब की सत्ताधारी पार्टी है जहां से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कहा कि बीजेपी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने पर आमादा है। उन्होंने बीजेपी पर जातिवादी मानसिकता रखने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।
इन पार्टियों की जातिवादी मानसिकता बिल्कुल नही बदली है और वे लोग कोर्ट का सहारा लेकर पहले आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी और फिर अन्ततः इसे समाप्त करने पर उतारू हैं।
सिर्फ मायावती ने बीजेपी की दुखती रग पर रखा हाथ
सोचिए, मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहता है। बीजेपी विरोधी कई दल खुलकर कहते हैं कि मायावती चुनावों में बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभाती हैं। बीते लोकसभा चुनाव सहित कुछ अन्य चुनावों में मायावती की निष्क्रियता ने इस आरोप को और भी गहरा बना दिया। लेकिन अब मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह अन्य दलों के नेताओं से काफी हटकर सीधे बीजेपी को निशाना बनाया है, वह काफी दिलचस्प है। यूं कहें कि मायावती ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उत्तर प्रदेश में ही सपा समेत दलित राजनीति करने वाले अन्य सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी राय रखते वक्त बीजेपी का जिक्र करने से परहेज किया।
इसी तरह, बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, किसी ने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। इन सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है। लेकिन मायावती अकेली हैं जिन्होंने सीधे-सीधे बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अपने आपको एससी-एसटी समाज के लोगों का हितैषी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत और नीति में थोड़ी भी सच्चाई है तो उन्हें बिना देरी किए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखना चाहिए।
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मायावती ने पूछा, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दी गईं ये दलीलें?
मायावती ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी शेयर की है। मायावती ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उप-वर्गीकरण के पक्ष में जोरदार दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केन्द्र शासित सरकार के एटॉर्नी जनरल, सॉलिस्टर जनरल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के महाधिवक्ता, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं ने एक महात्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा है।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में लंबे विचार-विमर्श के बाद बनाए गए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है जोकि आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया यह एक गंभीर कदम है।
उन्होंने कहा कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत एससी एवं एसटी वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा। मायावती ने कहा कि यह किसी प्रकार से भी न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा। मायावती ने कहा कि यह सभी उप-वर्गीकरण वाली जातियां आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में बरसों तक लड़ते रहेंगे और अंत में यह सभी लोग फिर वंचित रह जाएंगे।
बीजेपी वाले अपने आपको एससी-एसटी समाज के लोगों का हितैषी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत और नीति में थोड़ी भी सच्चाई है तोउन्हें यह काम बिना देरी करना चाहिए ।
यूं संविधान बदले बिना आरक्षण खत्म करने की साजिश: मायावती
मायावती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित आपस में भिड़ेंगे और कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप-वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं जिनसे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए।
मायावती ने कहा कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपवर्गीकरण की सुनवाई के दौरान ही भाजपा और कांग्रेस तथा इनकी सहयोगी पार्टियों मे खासकर पंजाब की आप पार्टी की सरकार तथा समाजवादी पार्टी के रवैयों से ऐसा लग रहा था कि इन पार्टियों की जातिवादी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये पार्टियां कोर्ट का सहारा लेकर पहले आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी और फिर अन्ततः इसे समाप्त करने पर उतारू हैं।
