Waqf Board Act Debate : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वक्फ एक्ट (Waqf Act) को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसे पसमांदा मुस्लिम (Pasmanda Muslims), महिलाओं और गरीबों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने न्यूज़18 के राइजिंग भारत समिट (News18 Rising Bharat Summit) में बोलते हुए कहा कि आज तक देश को तुष्टिकरण की राजनीति ने चलाया, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं समुदायों को उठाना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है, इसका बीज तो स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि जब भारत और अन्य देश साथ-साथ आज़ाद हुए, तो केवल भारत का विभाजन क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस समर्थित कट्टरपंथी थे, जिन्होंने सत्ता के मोह में राष्ट्रहित को पीछे छोड़ दिया। इस तुष्टिकरण की राजनीति के कारण वक्फ कानून (Waqf Law) जैसे कानून बनाए गए, जो न सिर्फ संविधान के खिलाफ थे बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों को भी कुचलते थे।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2013 में वक्फ बोर्ड संशोधन (2013 Waqf Board Amendment) कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने वाला कानून था। इस कानून से इतना डर फैल गया था कि केरल (Kerala) में ईसाई समुदाय की जमीनों पर दावा किया गया, हरियाणा (Haryana) में गुरुद्वारों की जमीनें विवाद में आईं, और कर्नाटक (Karnataka) में मंदिरों व सरकारी जमीनों पर भी विवाद खड़ा हो गया। मोदी ने कहा कि सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर के कागज़ ढूंढने लग जाते थे। वक्फ एक्ट ऐसा कानून बन गया था जिसने पूरे समाज में डर और असुरक्षा फैला दी थी।
अब प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार ने एक ऐसा नया कानून बनाया है जो सिर्फ वक्फ की पवित्र भावना को नहीं बल्कि देश के गरीबों, पसमांदा मुसलमानों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर संसद में दूसरी सबसे लंबी बहस (Second Longest Debate) हुई और इसे दोबारा लाने से पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की 38 बैठकें की गईं, जो यह दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है।
यह भी पढे़ं 👇
पीएम मोदी ने कहा कि अब जब नया कानून आया है, तो इससे न केवल पुराने डर खत्म होंगे, बल्कि देश के सभी समुदायों को भरोसा मिलेगा कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है और यह कानून उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वक्फ बोर्ड की शक्ति से आम लोग इतने डरते थे कि कभी भी एक नोटिस आने पर कानूनी लड़ाई में फंस जाते थे। यह नया कानून उन सभी विसंगतियों को समाप्त करेगा और एक निष्पक्ष व्यवस्था की नींव रखेगा।
