हैदराबाद, 1 अप्रैल (The News Air) दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता से से ईडी की पूछताछ व टीएसपीएससी पेपर लीक मामले ने राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा व कांग्रेस को नया हथियार दे दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मार्च को नई दिल्ली में आवासीय परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा, दक्षिण में हम हमेशा कर्नाटक में मजबूत रहे हैं और तेलंगाना में लोगों को अब केवल उनकी पार्टी बीजेपी पर भरोसा है और आंध्र प्रदेश में भी लोग हमारी ओर देख रहे हैं।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में कविता की कथित संलिप्तता को लेकर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर तीखा हमला करते हुए, भाजपा राज्य नेतृत्व इस मुद्दे को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है।
तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और अन्य नेता भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के परिवार पर अपने हमले को सही ठहराने के लिए इसका हवाला दे रहे हैं।
केसीआर द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार, बीआरएस पर हमले में बीजेपी के लिए प्रमुख मुद्दे हैं।
चूंकि बीआरएस नेता भ्रष्टाचार के सबूत दिखाने के लिए विपक्ष को चुनौती दे रहे थे, इसलिए ईडी द्वारा कविता से पूछताछ को भाजपा की एक बड़े सबूत के रूप में पेश कर रही है।
इससे पहले कि बीआरएस इस झटके से उबर पाता, टीएसपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने से विपक्षी भाजपा और कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया।
पेपर लीक पर विरोध प्रदर्शन और प्रमुख सरकारी आंकड़ों पर उंगली उठाकर, भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक-दूसरे के साथ होड़ करते दिख रहे हैं।
दोनों प्रमुख विपक्षी दल पेपर लीक घोटाले के कारण टीएसपीएससी द्वारा हाल ही में आयोजित कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के कारण सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की बेचैनी को राजनीतिक रूप से भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इस मुद्दे से मिलने वाले राजनीतिक लाभ को भांपते हुए भाजपा के राज्य प्रमुख बंदी संजय और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने मामले में मंत्री केटीआर की संलिप्तता का आरोप लगाया। वे उच्च न्यायालय के सिटिंग जज या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग कर रहे हैं।
मामले की जांच कर रही हैदराबाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने टीएसपीएससी के कई कर्मचारियों को प्रश्नपत्रों के लीक होने में शामिल पाया, इसलिए भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों का सत्ताधारी दल के साथ संबंध है।
रेवंत रेड्डी ने ईडी के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई है और पेपर लीक घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में हवाला सहित बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन हुआ।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास के तेलंगाना मॉडल को पेश कर रही बीआरएस अचानक बैकफुट पर आ गई है।
दक्षिण भारत में जीत की हैट्रिक बनाने के उद्देश्य से, बीआरएस अपने नौ साल के शासन में राज्य की उपलब्धियों को बता रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय की उच्चतम वृद्धि दर और उच्चतम जीएसडीपी विकास दर से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम के निर्माण और सभी वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित कर रही है।
टीआरएस को बीआरएस में बदलने के केसीआर के कदम को एक और जनादेश हासिल करने के लिए रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि, बीआरएस नेता दासोजू श्रवण का दावा है कि भारत में सभी राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया है, न कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से।
उन्होंने कहा, पूरा देश केसीआर के दूरदर्शी नेतृत्व की ओर देख रहा है और अन्य राज्यों के लोग अपनी सरकारों से केसीआर सरकार द्वारा अपने राज्यों में लागू की जा रही योजनाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा तेलंगाना के प्रति कथित भेदभाव भी बीआरएस के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
बीआरएस नेता आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तेलंगाना के लिए की गई किसी भी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करने के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं चूकते।
बीजेपी के लिए 2018 के चुनावों में किए गए केसीआर के अधूरे वादे अहम मुद्दा होंगे. अपनी कथित तुष्टीकरण की राजनीति और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ अपनी दोस्ती के लिए बीआरएस की आलोचना करते हुए, भगवा पार्टी हैदराबाद मुक्ति दिवस और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण जैसे विवादास्पद मुद्दों को भी उठा रही है।
2018 में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने से लेकर 2023 में सत्तारूढ़ बीआरएस के प्रमुख प्रतियोगी बनने तक, भाजपा ने तेलंगाना में अपने राजनीतिक भाग्य में नाटकीय वृद्धि देखी है।
2019 में चार लोकसभा सीटें जीतने के बाद, बीजेपी ने आगे बढ़ना जारी रखा और दो विधानसभा उपचुनाव जीतकर और ग्रेटर हैदराबाद के नगरपालिका चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन करके अपनी स्थिति मजबूत की।
मूल रूप से निर्धारित होने से कुछ महीने पहले हुए 2018 के विधानसभा चुनावों में, टीआरएस ने 88 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत सकी थी. यह केवल नौ निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही और अधिकांश सीटों पर इसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।
हालांकि, कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंका दिया. पार्टी ने न केवल सिकंदराबाद को बरकरार रखा बल्कि टीआरएस – करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद से तीन अन्य सीटों पर भी जीत हासिल की।
उपचुनाव में दो जीत ने भी बीजेपी को बढ़त दिलाई थी। हालांकि, मुनुगोडे में उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की बीजेपी की उम्मीदों को पिछले साल नवंबर में बीआरएस ने धराशायी कर दिया था।
उपचुनावों में मिली जीत के बाद, भगवा पार्टी को आने वाले चुनाव में अपने लिए एक वास्तविक मौका दिखाई देने लगा है और यही कारण है कि पार्टी यहां अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रही है।
पिछले कुछ महीनों के दौरान पार्टी खेमे में व्यस्त गतिविधि, प्रधान मंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं की एक श्रृंखला इंगित करती है कि पार्टी तेलंगाना को महत्व दे रही है।
भाजपा का उदय कांग्रेस पार्टी की कीमत पर हुआ है। तेलंगाना को बनाने का श्रेय लेने का दावा करने के बावजूद 2014 और 2018 दोनों में अपमानजनक हार के बाद, ग्रैंड ओल्ड पार्टी राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष करती दिख रही है।
पिछले नौ वर्षों में कई नेताओं और विधायकों के दलबदल और लगभग सभी उपचुनावों में मिली हार से पार्टी बिखरती नजर आ रही है। आपसी कलह और किसी करिश्माई शख्सियत की कमी ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने निराश कार्यकर्ताओं में कुछ भरा। राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी इस गति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को इस साल के विधानसभा चुनावों में एक एसिड टेस्ट का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि बीआरएस और बीजेपी एक ही हैं। इसके नेता अक्सर कहते हैं कि दोनों पार्टियां दिल्ली में दोस्त हैं, लेकिन राज्य में लोगों को गुमराह करने के लिए शैडो बॉक्सिंग करती हैं। यह मोदी और केसीआर दोनों सरकारों की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश कर रहा है।
