Delimitation Bill 2026: देश की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब लोकसभा ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन की रूपरेखा को संशोधित करने का प्रस्ताव था। 528 मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों में से 298 ने समर्थन किया, लेकिन 230 ने विरोध किया, जिससे जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया।
इस हार के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 को वापस ले लिया। देखा जाए तो यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है।
विपक्ष का तर्क: दक्षिण राज्यों का नुकसान
विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। उनका मुख्य तर्क था कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व असंगत रूप से कम हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, इसलिए उन्हें दंडित किया जा रहा है—यह विपक्ष की मुख्य दलील थी।
दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना चल रही है तो अभी परिसीमन करने की जल्दबाजी क्यों? क्यों नहीं नई जनगणना का इंतजार किया जा सकता?
क्या था संविधान संशोधन विधेयक में?
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक में लोकसभा की ताकत 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव था। इसमें अधिकतम 815 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 35 तक केंद्र शासित प्रदेशों का।
विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसमें मौजूदा आवश्यकता को हटाना था कि परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरे प्रावधान को हटाकर, केंद्र आगामी जनगणना का इंतजार किए बिना परिसीमन करना चाहता था।
इसके साथ ही अनुच्छेद 334A में संशोधन का प्रस्ताव था ताकि परिसीमन के तुरंत बाद महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जा सके, बजाय इसे जनगणना के बाद की प्रक्रिया से जोड़ने के।
परिसीमन विधेयक 2026 की मुख्य बातें
समानांतर रूप से, सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश किया था, जो परिसीमन अधिनियम 2002 को बदलने वाला था। इसमें एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था जिसकी अध्यक्षता एक सेवारत या पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त या नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से खींचेगा और नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों (यानी 2011 की जनगणना) के आधार पर सीट आवंटन को समायोजित करेगा। वर्तमान में सीट आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं 2001 की जनगणना को दर्शाती हैं।
महिला आरक्षण का मुद्दा
आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण निर्धारित करेगा, और इन श्रेणियों के भीतर महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करेगा, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन होगा।
समझने वाली बात यह है कि सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। 2023 में अधिनियमित होने के बावजूद, यह कानून धारा 1(2) के तहत अलग अधिसूचना की आवश्यकता के कारण निष्क्रिय पड़ा था।
यह भी पढे़ं 👇
विपक्ष की जीत, सरकार की हार
यह वोट विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। अगर गौर करें तो यह दिखाता है कि मोदी सरकार के पास लोकसभा में संविधान संशोधन पास करने के लिए जरूरी संख्या नहीं है।
राहत की बात यह है कि दक्षिणी राज्यों को अभी के लिए राहत मिल गई है, लेकिन यह मुद्दा भविष्य में फिर से उठ सकता है, खासकर जब नई जनगणना पूरी हो जाए।
मुख्य बातें (Key Points):
- लोकसभा ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को खारिज किया—298 समर्थन, 230 विरोध, दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला
- विधेयक में लोकसभा सीटें 543 से 850 करने और 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव था
- विपक्ष ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी का विरोध किया
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक वापस लिया
- महिला आरक्षण कानून (106वां संशोधन 2023) को 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया था
