नई दिल्ली, 10 अगस्त (The News Air)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को व्यवसायी और पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जांच एजेंसी को अपना जवाब तैयार करने और जमा करने के लिए समय दिया।
सोमवार को, नायर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उसे डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
19 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद, विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 27 जुलाई को यह कहते हुए नायर को राहत देने से इनकार कर दिया था कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय पहले ही विचार कर चुका है।
उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत देने के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ईडी ने उनके मामले में अधूरी अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
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नायर का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने तर्क दिया था कि ईडी ने मामले में खंडित आरोप पत्र प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी वैधानिक जमानत के लिए पात्र हो गए।
ईडी के कानूनी प्रतिनिधि ने जमानत अनुरोध का विरोध किया, यह बताते हुए कि डिफ़ॉल्ट जमानत का मामला पहले जमानत के असफल प्रयास में आरोपी द्वारा उठाया गया था।
जॉन ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत एक मौलिक अधिकार है जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। जॉन ने कहा कि पिछले उदाहरण में, डिफ़ॉल्ट जमानत का उल्लेख केवल खाते में शामिल किया गया था और जमानत मांगने के आधार के रूप में इसे कभी भी सक्रिय रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया था।
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