DA Hike की बड़ी खबर आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। शनिवार को Cabinet ने Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA की दर अब बेसिक पे का 60 प्रतिशत हो गई है। Union Minister Ashwini Vaishnaw ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। देखा जाए तो यह महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अप्रैल महीने में जनवरी से लेकर अब तक का बकाया (arrears) भी मिलेगा। समझने वाली बात है कि करीब 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 1.18 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में रकम आएगी।
कितना होगा वार्षिक वित्तीय बोझ
इस फैसले का वार्षिक वित्तीय प्रभाव करीब 6,791 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह रकम सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ होगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) बनाए रखने के लिए जरूरी है।
महंगाई की मार से कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार यह कदम नियमित रूप से उठाती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि DA हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।
पिछली बार कब बढ़ा था DA
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA आखिरी बार अक्टूबर में संशोधित किया गया था। तब इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। वो बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हुई थी और बाद में बकाया के साथ लागू की गई थी।
अगर गौर करें तो सरकार नियमित रूप से DA और DR में संशोधन करती रहती है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
क्या होता है Dearness Allowance
Dearness Allowance एक cost-of-living adjustment है जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इसे बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इसका मकसद है कि सैलरी और पेंशन बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठा सकें।
जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, DA भी बढ़ता है। इसका फॉर्मूला All India Consumer Price Index (AICPI) पर आधारित होता है। समझने वाली बात है कि यह एक automatic mechanism है जो कर्मचारियों को महंगाई से बचाता है।
कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन
एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है:
• 58% DA पर = 50,000 × 0.58 = 29,000 रुपये
• 60% DA पर = 50,000 × 0.60 = 30,000 रुपये
• अंतर = 1,000 रुपये प्रति माह
यानी इस कर्मचारी को हर महीने 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। सालाना यह 12,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। साथ ही जनवरी से अप्रैल तक का 4,000 रुपये का बकाया भी मिलेगा।
8th Pay Commission की मांगें
यह कदम उस समय आया है जब कर्मचारी संगठन 8th Pay Commission के तहत बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) ने अपने memorandum में कई मांगें रखी हैं।
सबसे बड़ी मांग है 3.83 के fitment factor की। अगर यह लागू होता है तो minimum basic pay 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह करीब 4 गुना बढ़ोतरी होगी।
NC-JCM की अन्य मांगें
कर्मचारी संगठनों ने और भी कई मांगें रखी हैं:
• “Family” की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाए
• वेतन असमानता (pay disparity) पर कैप लगाई जाए
• Higher increments दिए जाएं
• Inflation-linked allowances लागू किए जाएं
• House Rent Allowance (HRA) में बढ़ोतरी हो
चिंता का विषय यह है कि सरकार इन सभी मांगों को कितना मानेगी। 8th Pay Commission की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
Cabinet ने और क्या approve किया
इसी बैठक में Cabinet ने कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए:
Sovereign Maritime Fund: करीब 13,000 करोड़ रुपये के corpus के साथ यह फंड बनाया गया है। इसका मकसद है Indian-flagged, India-bound और India-originating vessels के लिए stable और affordable insurance cover प्रदान करना।
PMGSY Extension: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त allocation किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण जारी रहेगा।
आम कर्मचारी पर असर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। महंगाई के इस दौर में हर छोटी बढ़ोतरी मायने रखती है। खासकर जब रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हों।
उम्मीद की किरण यह है कि जुलाई 2026 में फिर से DA में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर महंगाई की दर बनी रही तो 2-3% की और बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनर्स को भी फायदा
68.3 लाख पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उनके लिए Dearness Relief (DR) में 2% की बढ़ोतरी होगी। यह भी जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
बुजुर्गों के लिए यह खास राहत है क्योंकि महंगाई उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उनकी पेंशन की क्रय शक्ति बनाए रखना जरूरी है।
राज्य सरकारों पर असर
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाएंगी। आमतौर पर राज्य केंद्र के फैसले का अनुसरण करते हैं।
इससे देशभर में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
मुख्य बातें (Key Points)
• Cabinet ने DA और DR में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी
• DA अब बेसिक पे का 60% हो गया
• 1 जनवरी 2026 से प्रभावी, अप्रैल में arrears मिलेगा
• 50.5 लाख कर्मचारी और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा
• वार्षिक वित्तीय प्रभाव 6,791 करोड़ रुपये
• NC-JCM ने 8th Pay Commission में 3.83 fitment factor की मांग की
• Cabinet ने Maritime Fund और PMGSY extension भी approve किया
